भांडुप येथे ३ विद्यार्थिनींची छेड काढणार्या कर्मचार्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
शालेय विद्यार्थिनींसमवेत तेथील कर्मचार्यांकडून होणारे अश्लील वर्तनाचे प्रकार शालेय प्रशासनासाठी चिंताजनक ! अशा वासनांध कर्मचार्यांना कामावरून काढूनच टाकायला हवे !
शालेय विद्यार्थिनींसमवेत तेथील कर्मचार्यांकडून होणारे अश्लील वर्तनाचे प्रकार शालेय प्रशासनासाठी चिंताजनक ! अशा वासनांध कर्मचार्यांना कामावरून काढूनच टाकायला हवे !
पनवेल येथील सनातनच्या साधिका सौ. पूर्वा कुलकर्णी यांनी त्यांच्या मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या शाळेत, म्हणजे आद्यक्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके विद्यालयात सनातन संस्थेने प्रकाशित केलेली बालसंस्कारविषयीची ग्रंथमालिका ‘ज्ञानशक्ती प्रसार अभियाना’च्या अंतर्गत भेट दिली.
‘कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातील जाधववाडी परिसरातील महापालिकेच्या एका शाळेत गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी प्रार्थनेद्वारे इस्लाम धर्माचा छुप्या पद्धतीने प्रसार करण्यात येत होता. ही प्रार्थना शाळेत विद्यार्थ्यांकडून म्हणून घेण्यात येत होती. यात ‘तू डर मत बंदे, मुश्कीलोसे कहेना-मेरा खुदा बडा है’, अशा आशयाचे बोल होते. हे लक्षात आल्यानंतर या संदर्भात २१ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी संतप्त पालक … Read more
मुले ज्ञानदान करणार्या शिक्षकांच्या खुर्चीखाली बाँब लावण्याऐवजी राष्ट्रहितकारक गोष्टींसाठी पुढाकार घेतील, राष्ट्रव्यापी विचार करण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी विद्यार्थ्यांना समजूतदारपणाचे बाळकडू द्यायला हवे.
प्रतिष्ठित ‘डून स्कूल’मध्ये एका थडग्याचे (मजारीचे) बांधकाम बाबत निषेध झाल्यावर राज्यातील भाजप सरकारने याला गांभीर्याने घेत स्थानिक प्रशासनाने हे थडगे पाडले.
केवळ मुसलमान विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यामागे नेमका काय उद्देश होता ? या प्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
सनातन संस्थेच्या सौ. तृप्ती जोशी यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले.
राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा एन्.डी.ए.तील (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील) प्रवेश वाढवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा केली आहे.
दिवाळीनिमित्त कलिना येथील ‘इंडियन एअरलाईन्स आयडियल’ या शाळेतील कलाशिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लोहगडाची प्रतिकृती बनवली आहे.
विद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी दिला होता. या आदेशांचे पालन गोव्यासह देहली, चंडीगड आणि पुद्दुचेरी येथेच झालेले आहे, तर जम्मू, काश्मीर आणि ईशान्येकडील काही राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बरीच मागे आहेत.