व्यक्तीमत्त्व विकास आणि कौशल्य यांवर आधारित प्रशिक्षणासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये ‘स्काऊट गाईड’ अनिवार्य करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
सातत्याने उद्भवणार्‍या या समस्येवर कोणतीही ठोस उपाययोजना काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत असल्याचे दिसत नाही ! त्यामुळे प्रत्येक समस्येसाठी नागरिकांना आंदोलन करावे लागते, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
कॉन्व्हेंट, शाळा, विद्यालय आणि महाविद्यालये येथे प्रवेश घेतांना विद्यार्थ्यांचे मूळ दस्तावेज जमा करण्याची सक्ती करणे आणि नंतर शाळा, विद्यालय सोडतांना शुल्क किंवा अन्य कारणासाठी मूळ दस्तावेज रोखून ठेवता येणार नाहीत.
अल्पवयीन आरोपींवर कायद्याचा बडगा उगारता येत नाही; पण अशा घटनांतून त्यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे, हेच लक्षात येते ! अध्यात्मविहीन कायदे बनवणार्‍या भारतीय व्यवस्थेकडे यावर काय उत्तर आहे ?
पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने जोडून बालभारतीची पुस्तके सिद्ध झाली असून लवकरच ही नवी कोरी पुस्तके शाळांमध्ये वितरित होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये ‘एक रंग – एक गणवेश’ हे धोरण नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे.
अशा प्रकारची कृती करणार्‍यांना आता कठोर शिक्षा करण्याचा कायदा केला पाहिजे, तरच अशा घटनांवर चाप बसेल !
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राखीव २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया सध्या चालू आहे. ‘शैक्षणिक संस्थांनी आर्.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेऊ नये’, असा सरकारी आदेश असतांनाही शहरातील काही खासगी शिक्षण संस्था पालकांकडून शुल्क घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावत शाळेच्या ४ ही इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या विधी विभागप्रमुख, विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी दिली.
एका बाजूने सरकारी शाळा बंद होत आहेत, तर नवीन खासगी शाळा उघडण्यासाठी अनेक अर्ज शिक्षण खात्याकडे येत आहेत. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण साहाय्यक भाग निरीक्षक यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे शिक्षण खात्याने नवीन शाळांचे अर्ज फेटाळले आहेत.