मंदिरांच्या सरकारीकरणामुळे मंदिर व्यवस्थापनाकडून असे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त होण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत !
मंदिर सरकारीकरणामुळे सध्या सरकारच्या मंदिर समित्यांचे असेच झाले आहे. त्यामुळे हिंदूंनी आता संघटित होऊन सरकारांवर दबाव निर्माण करून मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे !
‘पी.एफ्.आय.’ ही भारतातील बंदी घातलेली संघटना असून तिचे कायदेशीर अस्तित्व नसल्यामुळे तिच्याविरुद्ध लिहिणार्‍यांवर मानहानीचे आरोप लावले जाऊ शकत नाहीत.
केरळमधील हिंदुद्वेषी साम्यवादी आघाडी सरकारला जळी-स्थळी हिंदू दिसत असल्यानेच ती अशा प्रकारची कारवाई करत आहे !
देशातील ख्रिस्ती आणि त्यांचे चर्च ‘वक्फ कायदा’ रहित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी का करत नाही ?
न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर एका प्रकरणात प्रतिवादींनी वक्फ कायदा १९९५ च्या कलम ८५ चा संदर्भ देत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान दिले होते !
कोल्लम जिल्हा न्यायालयाने अब्बास अली, शमसन करीम राजा आणि दाऊद सुलेमान यांना दोषी ठरवले आहे.
चोरीचा पैसे मंदिरातून जप्त करण्यात आला असता, तर देशपातळीवर बातमी झाली असती; मात्र येथे मशिदीतून पैसा जप्त केल्यावर प्रसारमाध्यमे बातमी दडपतात, हे लक्षात घ्या !
रसायनमुक्त तुळस उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न मंडळ का करत नाही ? नास्तिकतावादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांना मंदिराच्या व्यवस्थापन मंडळाचा प्रमुख करणे, हा मंदिर सरकारीकरणाचा सर्वांत मोठा आघात आहे, हे हिंदूंना कधी लक्षात येणार ?
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.