पती शारीरिक संबंध ठेवत नसल्याचा पत्नीचा आरोप मान्य करत केरळ न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा घटस्फोटाचा आदेश कायम ठेवला. या जोडप्याचे वर्ष २००६ मध्ये नोंदणीद्वारे विवाह झाला होता. काही काळानंतर त्यांच्या वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाला होता.
साम्यवाद्यांच्या रक्तरंजित इतिहासावर या निकालामुळे पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. गुन्हेगारांचा भरणा असलेला असा पक्ष एका राज्यात सत्तेत असणे, हे लोकाशाहीसाठी धोकादायक !
मंदिरांच्या परंपरांचा विरोध करणारे पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी आणि नास्तिकतावादी आहेत का ? हिंदु धर्मातील धार्मिक परंपरांना विरोध करण्याचा प्रयत्न करणारे या माध्यमांतून हिंदु धर्मावर आघात करत असल्याने याचा शोध घेणे आवश्यक आहे !
व्हिडिओ प्रसारित केल्याविषयी श्रीराजच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला परंतु तुळशी वृंदावनावर त्याच्या गुप्तांगाचे केस टाकणाऱ्या अब्दुल हकीमच्या विरोधात कोणताही गुन्हा नोंद केला नाही.
हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांवर अशा प्रकारे बंदी घालता येऊ नये, यासाठी हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता आहे !
‘तुम्ही मंचावर कोणत्या प्रकारची सजावट केली आहे ? हा महाविद्यालयातील उत्सव आहे का ? हे करण्यासाठी तुम्ही भक्तांकडून पैसे घेतले आहेत का ? हा मंदिराचा उत्सव आहे. मंदिरात चित्रपटगीते नव्हे, तर भक्तीगीते लावायला हवी होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने मंडळाला फटकारले.
केवळ शाळेतच नव्हे, तर संसद आणि विधीमंडळ येथेही अध्यक्ष अन् सभापती यांना छडी हातात घेण्याची अनुमती द्यायला हवी, जेणेकरून गदारोळ घालणार्‍या बेशिस्त लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणता येईल !
केंद्र सरकारने आता तरी संपूर्ण देशासाठी लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवून त्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे !
न्यायमूर्तींनी क्षमा मागितली नाही, तर सभा घेऊन त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा विचार केला जाईल, अशी चेतावणी आंदोलक अधिवक्त्यांनी दिली आहे.
अशा मुसलमानांना पकडून त्यांना कारागृहात डांबून त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे; मात्र केरळमध्ये जिहाद्यांचे समर्थक असणार्‍या कम्युनिस्टांचे सरकार असल्याने असे होणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे !