सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतातील कट्टरतावादाच्या तपासणीच्या अभ्यासाला मान्यता यू.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचीही सूचना

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतातील कट्टरतावादाच्या तपासणीच्या अभ्यासाला मान्यता यू.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचीही सूचना

नवी देहली – केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतातील कट्टरपंथियांचे विश्‍लेषण करण्यासाठी, तसेच या समस्येवर उपाय आणि त्याला प्रतिबंधित करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय सुचवण्याच्या अभ्यासाला मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने यू.ए.पी.ए. कायद्यात दुरुस्ती कशी केली जाऊ शकते, हेदेखील सूचित केले आहे.

राष्ट्रीय कायदा विद्यापिठाचे कुलसचिव आणि गुन्हेगारी स्वरूपाशी संबंधित न्यायाचे (क्रिमिनल जस्टीस) प्राध्यापक जी.एस. बाजपेयी यांच्या नेतृत्वात ‘भारतातील कट्टरपंथीयतेची स्थिती: एक अन्वेषण अभ्यास’ (स्टडी ऑफ प्रिव्हेंशन अँड रेमेडीज) हा अभ्यास केला जाईल.

बाजपेयी यांच्या म्हणण्यानुसार,

१. या अभ्यासानुसार कट्टरतावादाच्या प्रक्रियेवर, त्यात समावेश असणार्‍या आणि त्यांचे लक्ष असणार्‍या तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले. हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

२. सध्या कट्टरतावादाची स्पष्ट व्याख्या कुठेही नाही. अभ्यासाच्या निष्कर्षांच्या आधारे  यू.ए.पी.ए. कायद्यात पालट सरकारला सुचवले जातील.

३. आम्ही कट्टरतावाद्यांचे लक्ष्य कोण आहेत, याचा अभ्यास करू. हे लक्ष्य कट्टरतावादातील हस्तकांद्वारे निवडकपणे ओळखले जातात. दुसरे म्हणजे आम्हाला कट्टरतावादाच्या विरुद्ध कार्य करणार्‍या प्रक्रियेच्या कल्पनेतही रस आहे. कट्टरतावाद रोखण्यासाठी आम्हाला एका विस्तृत आराखड्याची (ब्ल्यू प्रिंटची) आवश्यकता आहे.

४. आम्ही कट्टरतावाद आणि त्या विरुद्ध असणारी प्रक्रिया परिभाषित करण्यासाठी अभ्यास करू. साधारणतः प्रत्येक राज्यातून ७५ कट्टरतावादी व्यक्ती, कट्टरतावादापासून विलग झालेल्या व्यक्तींचा नमुना घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कायद्याची कार्यवाही करणारी संस्था (पोलीस), सुधारात्मक सेवा अधिकारी आणि न्यायाधीश यांच्या ७५ कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती प्रत्येक राज्यातून घेण्यात येणार आहेत

५. शेवटी प्रत्येक राज्यातून कट्टरतावाद्यांचे जवळपास ५० नातेवाइक, मानसशास्त्रज्ञ, मनो-सामाजिक कार्यकर्ते, सल्लागार, धार्मिक आणि सामाजिक नेते यांचे म्हणणे ऐकले जाईल.

नूतन लेख