भारतीय कायद्याचे पालन करा, अथवा गाशा गुंडाळा ! – आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाची ट्विटरला चेतावणी
भारतात व्यवसाय करून भारतीय न्यायव्यस्थेच्या विरोधात बोलणार्या विदेशी आस्थापनांना भारतातून हद्दपार करणेच आवश्यक !
धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करणे आवश्यकच ! – देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल यांना धर्मांतरविरोधी कायद्याचे महत्त्व लक्षात येण्यामागे केवळ हिंदूंमध्ये हिंदुत्वाविषयी होणारी जागृतीच कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्या !
‘शक्ती’ कायद्याच्या निमंत्रित सदस्यपदी काँग्रेसच्या आमदार सौ. प्रतिभा धानोरकर यांची नियुक्ती !
‘शक्ती’ कायद्याखालील महिला आणि बालक यांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी विधेयक २०२० यावरील दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या निमंत्रित सदस्यपदी काँग्रेसच्या आमदार सौ. प्रतिभा धानोरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारी नोकर्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींविषयी पदोन्नतीचे आरक्षण कसे असावे, हे राज्यांनीच ठरवावे ! – सर्वोच्च न्यायालय
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
केंद्रशासित दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव येथेही करण्यात आला गोहत्या बंदी कायदा !
देशातील अनेक राज्यांनी आतापर्यंत अशा प्रकारचा कायदा बनवला आहे; मात्र त्याची कठोरपणे आणि प्रामाणिकपणे कार्यवाही केली जात नसल्याने गोहत्या थांबलेल्या नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. याकडे शासनकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे !
‘दया आवेदना’साठी घटना दुरुस्तीची आवश्यकता ! – उज्ज्वल निकम, अधिवक्ता
फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर करण्यात येणार्या दयेच्या आवेदनावर सुनावणीसाठी कालावधी निश्चित करणारी घटना दुरुस्ती करावी.
केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
‘संविधान राजकीय लाभासाठी पालटता येणार नाही’, याविषयीचे अधिवक्ता नानी पालखीवाला यांचे उद्गार आजही तंतोतंत लागू !
‘नानी पालखीवाला हे भारतीय कायदेविश्वातील एक युग होते’, असे म्हटले, तर अयोग्य होणार नाही. इंदिरा गांधींना त्यांच्या हुकूमशाहीची व्याप्ती वाढवायची होती. त्यामुळे त्यांना संविधानात हवे तसे पालट करायचे होते.
हडपसर (पुणे) येथे रिक्शामधून गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक, एकाच वेळेस २ ठिकाणी कारवाई !
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही अधून मधून मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांचे मांस मिळणे, हे संतापजनक आणि प्रशासनासाठी गंभीर आहे.
मदर तेरेसा यांच्या संस्थेच्या परदेशी देणगी नियमन कायद्यानुसारच्या नोंदणीचे केंद्र सरकारकडून नूतनीकरण
ही नोंदणी रहित झाल्यामुळे ओडिशा सरकारने मदर तेरेसा यांच्या संस्थेला मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून ७८ लाख रुपये दिले होते. आता हे पैसे सरकार परत घेणार का ?