गोवा सरकार शासकीय भूमी किंवा कोमुनिदादची भूमी यांवर आतापर्यंत उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याविषयी विधेयक संमत करण्याचा किंवा अधिसूचना प्रसारित करण्याचा विचार करत आहे
वादळी वार्‍याने अनेक ठिकाणच्या घरांची हानी झाली. वीजपुरवठा खंडित झाला. शेतकर्‍यांनी सरकारकडे हानीभरपाई मागितली आहे.
गोवंडी येथील अनधिकृत भोंग्यांच्या प्रकरणी पोलिसांत केलेल्या तक्रारीवरून भाजपचे नेते आणि माजी खासदार डॉ. किरीट सोमय्या यांना देण्यात आलेल्या धमकीच्या प्रकरणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने ७ एप्रिल या दिवशी मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
कायद्याचे भय नसल्यामुळेच धर्मांध असे गुन्हे करण्याचे धाडस करत आहेत ! –
तुम्ही पंक्चरवाला, चावी बनवणार्‍यांना, मटण-चिकन दुकानदारांना मारत नाहीत, जे १०० टक्के मुसलमान आहेत; मात्र तुम्ही उत्तर भारतीय जो ब्राह्मण, क्षत्रिय असेल, त्यांना मारहाण करत आहात.
घुसखोरांना आधारकार्ड आणि अन्य ओळखपत्रे मिळवून देणार्‍यांवर कठोर कारवाई केल्याविना घुसखोरी रोखणे अशक्यप्राय !
हा अर्ज विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी ७ एप्रिलला संमत केला. पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला आहे.
या प्रकल्पाचा एकूण व्यय ७६ सहस्र २२० कोटी रुपये इतका आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून ‘मे वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड’द्वारे हे बंदर विकसित करण्यात येणार आहे.
अल्पसंख्य धर्मांध गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य !
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या सीमेतील शासकीय भूमी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होणार.