संपादकीय : राज्यहितार्थ धाडसी निर्णय !
केंद्रशासनाने इच्छाशक्तीच्या जोरावर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा, ही हिंदूंची अपेक्षा !
केंद्रशासनाने इच्छाशक्तीच्या जोरावर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा, ही हिंदूंची अपेक्षा !
कायदे केल्याने धर्मांध मुसलमान त्याचे पालन करतील, या भ्रमात न रहाता त्यांच्यावर कठोर कारवाईसाठी प्रयत्न करायला हवेत !
२ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘विवाह कायद्यातून मुसलमानांना वगळल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढली, हिंदूंना पोटगी देणे बंधनकारक; मात्र मुसलमानांना नाही आणि प्रत्येक पंथासाठी वेगळे दिवाणी कायदे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
भाजपप्रणीत आघाडीतील महत्त्वाचा घटकपक्ष ठरलेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाकडून समान नागरी कायदा, अग्नीवीर योजना, एक देश एक निवडणूक या मोदी यांच्या योजनांच्या संदर्भात मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य !
देवभूमी उत्तराखंडमधून गंगामाता संपूर्ण देशात वाहू लागते, अगदी त्याप्रमाणेच समान नागरी कायद्याची ‘गंगा’ उत्तराखंडमधून वहायला आरंभ झाला आहे. संरक्षण आणि विश्वास यांवर आधारित असलेला हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे वक्तव्य उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
गोव्यात समान नागरी कायदा असून तेथे कुठली समस्या नसल्याचाही दिला संदर्भ !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत १४ एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीसाठीचे घोषणापत्र प्रकाशित केले आहे. या घोषणापत्रामध्ये समान नागरी कायदा करण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
आसाममध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर समान नागरी कायदा लागू होणार आणि त्यामुळे मुसलमानांना दुसरे लग्न करता येणार नाही, अशी माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली.
हिंदु संस्कृती ही अतिशय व्यापक आहे. आपण कधीही कुणाचा द्वेष केला नाही. काही लोकांना द्वेषच शिकवला गेला आणि ते त्याला फसले, याला आपल्याकडे उपाय नाही.