Supreme Court Collegium On Justice Yadav : सरन्यायाधीश आणि ‘कलोजियम’ यांनी न्या. यादव यांच्याकडे व्यक्त केली अप्रसन्नता

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचे समान नागरी कायद्याविषयीच्या विधानाचे प्रकरण

SC On Allahabad HC Judge Speech : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या भाषणाची सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली माहिती

‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत चौकशीची मागणी केली आहे.

Justice Shekhar Yadav On UCC : भारत बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार काम करेल !

भारताच्या इतिहासात प्रथम एका विद्यमान न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान केले आहे. यातून लक्षात घ्यायला हवे की, काळ पालटत आहे. हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण करण्यात आल्याने कुणी बोलण्याचे धाडस करत नव्हते, ते आता करू लागले आहेत !

AIMPLB On Waqf Bill : (म्‍हणे) ‘आता आम्‍ही न्‍यायालयांकडे भीक मागणार नाही !’ – ऑल इंडिया मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

वक्‍फ कायदा सुधारणेला विरोध

UCC In  Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये ९ नोव्हेंबरपासून समान नागरी संहिता लागू होणार !

समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.’

महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करू ! – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार येणार, ही काळ्या दगडावरील रेष आहे. महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकल्यावर समान नागरी कायदा लागू करू, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.

AIMPLB On Secular Civil Code : आम्ही ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’शी कधीही तडजोड करणार नाही ! – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

केवळ हिंदूंनाच धर्मनिरपेक्षतेचे डोस पाजणारे आता या संघटनेच्या सदस्यांना असे डोस पाजतील का ? कि नेहमीप्रमाणे बिळात जाऊन लपून बसतील ?

Secular Civil Code : देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची आवश्यकता !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केले विधान !

बालविवाह प्रकरणी मुसलमान वैयक्‍तिक कायद्याला निष्‍प्रभ ठरवणारा केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !

तिहेरी तलाक प्रकरणात आणि अलीकडील एका पोटगी प्रकरणातही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मुसलमान वैयक्‍तिक कायदा लागू नसल्‍याचे सांगितले होते. एवढे सर्व होऊनही कोणतेही प्रकरण आले की, वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते.

भारतात हिंदु राष्ट्र घोषित करून देशात समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा ! 

अखिल भारतीय हिंदु महासभेने संपूर्ण देशामध्ये जागरूकता अभियान चालू केले आहे. केंद्र सरकारने भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे, अशी मागणी हिंदु महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. मुन्ना कुमार शर्मा यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत केली.