राज्यघटनेमध्ये प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायदा सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. याविषयीचा मसुदा सिद्ध आहे. त्यासाठी २ आठवड्यांत समितीची स्थापना केली जाणार आहे
एकेक राज्यात हा कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशात केंद्र सरकारनेच हा कायदा करणे आवश्यक आहे; कारण भाजपशासित राज्यांव्यतिरिक्त अन्य सरकारे असा कायदा करणार नाहीत !
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
जर हे विधेयक संमत झाले, तर आसाम हा कायदा करणारे देशातील तिसरे असे राज्य बनेल. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांनी हा कायदा संमत केला आहे. तसेच गोव्यामध्ये पोर्तुगीज काळापासून हा कायदा लागू आहे.
भारताची लोकसंख्या वाढत असली, तरी हिंदूंची लोकसंख्या घटत असून देशातून हिंदू नामशेष होण्यापूर्वी हिंदु राष्ट्र स्थापन करा !
एकेका राज्यांत हा कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा केंद्र सरकारने करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे, त्याच राज्यांत हा कायदा होईल आणि अन्य राज्यांत तो होणार नाही. देशाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही !
समान नागरी संहिता ही एक घटनात्मक अपेक्षा आहे आणि तिचा धर्माशी काहीही संबंध नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सूत्रांनुसार लवकरच राज्य स्तरावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. याच वर्षी दिवाळीपूर्वी राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाऊ शकतो.
या देशात ‘अल्पसंख्य’ कुणाला म्हणावे ?, याची आता व्याख्या करणे आवश्यक ठरले आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत किती टक्के लोकसंख्या असल्यावर संबंधित धर्मियांना ‘अल्पसंख्य’ म्हटले जावे ?, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे !