महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
जर हे विधेयक संमत झाले, तर आसाम हा कायदा करणारे देशातील तिसरे असे राज्य बनेल. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांनी हा कायदा संमत केला आहे. तसेच गोव्यामध्ये पोर्तुगीज काळापासून हा कायदा लागू आहे.
भारताची लोकसंख्या वाढत असली, तरी हिंदूंची लोकसंख्या घटत असून देशातून हिंदू नामशेष होण्यापूर्वी हिंदु राष्ट्र स्थापन करा !
एकेका राज्यांत हा कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा केंद्र सरकारने करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे, त्याच राज्यांत हा कायदा होईल आणि अन्य राज्यांत तो होणार नाही. देशाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही !
समान नागरी संहिता ही एक घटनात्मक अपेक्षा आहे आणि तिचा धर्माशी काहीही संबंध नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सूत्रांनुसार लवकरच राज्य स्तरावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. याच वर्षी दिवाळीपूर्वी राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाऊ शकतो.
या देशात ‘अल्पसंख्य’ कुणाला म्हणावे ?, याची आता व्याख्या करणे आवश्यक ठरले आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत किती टक्के लोकसंख्या असल्यावर संबंधित धर्मियांना ‘अल्पसंख्य’ म्हटले जावे ?, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे !
पुढील ५ वर्षांत आम्ही बांगलादेशी मियाँची कंबर मोडू, असे आश्वासन आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिले.
गुजरातमधील भाजप सरकारने विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक बहुमताने संमत केले.
भाजपशासित एकेका राज्यात समान नागरी कायदा करण्याचा विचार झाला, तर जम्मू-काश्मीर, बंगाल, तमिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांत जिथे भाजप सत्तेत नाही, तेथील जनतेवर अन्याय होतच रहाणार !