PM Modi On UCC : देशात समान नागरी कायदा करण्याच्या हालचाली !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले सुतोवाच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले सुतोवाच
गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू केला आहे. आता संपूर्ण देशात तो लागू करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका देशात दोन कायदे देशाचे विभाजन करतात. राज्यघटनेविषयी बोलणार्यांचा समान नागरी कायद्याला विरोध का ? असा प्रश्न भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत राज्यघटनेवरील चर्चेवरील भाषणामध्ये केला.
. . . या प्रावधानामुळे (तरतुदीमुळे) हिंदुद्वेष्टे अप्रसन्न झाले. या कायद्यात आडकाठी आणण्याची विरोधकांनी एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे या कायद्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले गेले नसते तरच नवल !
या वेळी त्यांनी समान नागरी कायद्याचे कौतुक केले.
गुजरात राज्यासाठी समान नागरी कायदा सिद्ध करून तो लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
आता अन्य भाजपशासित राज्यांनी असा कायदा करण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच हा कायदा लागू केला पाहिजे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
एकेक राज्यांत समान नागरी कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशासाठीच केंद्र सरकारने तो करणे आवश्यक आहे !
समान नागरी कायद्याकडे अतिशय प्रगतीशील कायदा म्हणून पाहतो. जर हा कायदा लागू झाला, तर सर्व नागरिकांसाठी, त्यांचा धर्म काहीही असो, एकसमान वैयक्तिक कायदा होईल.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचे समान नागरी कायद्याविषयीच्या विधानाचे प्रकरण