(म्हणे) ‘लोकांना गोमांस खाण्यास प्रोत्साहन दिल्यास ‘भाजप गोहत्येवर बंदी घालत आहे’ हा अपसमज दूर होईल !’

मेघालयातील भाजप शासनातील पशूसंवर्धन मंत्री सानबोर शुलाई यांचे गोविरोधी विधान !

हरियाणा शासनाकडून गोहत्या आणि गोतस्करी रोखण्यासाठी विशेष गोरक्षण कृती दलाची स्थापना

विशेष गोरक्षण कृती दलाची स्थापना करणे हा चांगला निर्णय आहे; मात्र दलाकडून प्रामाणिकपणे कार्यही झाले पाहिजे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असेच हिंदूंना वाटते !

गेल्या ४ वर्षांत ईदसाठी होणार्‍या गोवंशियांच्या हत्येत घट झाल्याचा प्रशासनाचा दावा !

गोवा मांस प्रकल्पात अल्पवयीन गोवंशियांची आणि नियमांचे पालन न करता हत्या केली जात होती !

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने ईदनिमित्त अनुमती दिलेल्या तात्पुरत्या पशूवधगृहांना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती !

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलै या कालावधीत तात्पुरत्या ३८ पशूवधगृहांना अनुमती दिली होती. महानगरपालिकेच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गौ ज्ञान फाऊंडेशनच्या प्रयत्नांना यश !

अवैध गोहत्या थांबवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी !

अशी मागणी करण्याची वेळ का येते ? अवैध गोहत्येच्या घटनांत कारवाई न करणार्‍या प्रशासनाला खडसवा !

गोप्रेमींच्या भावना डावलून गोवा शासन ‘बकरी ईद’ला गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी कर्नाटक येथून गोवंश आणण्याच्या सिद्धतेत !

गोप्रेमींचा संभाव्य विरोध मोडून काढण्यासाठी ‘गोवा मांस प्रकल्पा’च्या सभोवताली जमावबंदी आदेश लागू

गोवा मांस प्रकल्पात गोवंशियांच्या हत्येला आळा घाला !

गोव्याला पूर्वी ‘गोवापुरी’ म्हणजे ‘गोवंशियांची भूमी’ असे संबोधले जायचे. गोवंश हत्येमुळे बहुसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना दुखावतात.

गोप्रेमींच्या धार्मिक भावनांकडे दुर्लक्ष करून गोवा शासन गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याच्या सिद्धतेत !

कर्नाटकने त्यांच्या राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू केल्याने गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा भासत आहे.

ईदच्या निमित्ताने गोवंशियांची ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी साहाय्य करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

ईदला गोवंशियांची हत्या हे गोमातेचे स्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ‘गोवा’ या राज्याला लज्जास्पद !

आसाममध्ये मंदिरांपासून ५ कि.मी.च्या परिसरात गोमांसाची खरेदी आणि विक्री यांवर बंदी येणार !

आसाम राज्य असा कायदा करू शकते, तर केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांनीही तो करावा, असे हिंदूंना वाटते !