बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची हिंदु जनजागृती समितीची मागणी !

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या नावाखाली बंगालमध्ये हिंदूंचा नरसंहार चालू असल्याकडे वेधले लक्ष

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५च्या निषेधाच्या नावाखाली बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात हिंदूंच्या विरोधात झालेल्या हिंसाचारात ३ निष्पाप हिंदूंची हत्या करण्यात आली असून ५०० हून अधिक हिंदु कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले आहे. हिंदूंची घरे, दुकाने आणि मंदिरे जाळण्यात आली. या घटनांवरून हे स्पष्ट होते की, वक्फ सुधारणा कायद्याच्या नावाखाली बंगालला ‘दुसरे काश्मीर’ बनवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. हिंदूंच्या हत्या करून त्यांना त्या भागातून हाकलून लावण्याचा हा एक संघटित प्रयत्न आहे. ममता बॅनर्जी सरकार हिंसाचार थांबवण्यात आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे निष्पाप हिंदूंचे रक्षण करण्यासाठी बंगालमध्ये तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे येथे वाराणसीच्या जिल्हादंडाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात केली.

या वेळी वाराणसी व्यापारी मंडळाचे अध्यक्ष अजितसिंह बग्गा, सरचिटणीस कविंद्र जैस्वाल, सहमंत्री मनीष गुप्ता, अधिवक्ता संजीवन यादव, ‘भारत विस्डम’चे संस्थापक अधिवक्ता राजेश तिवारी, अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अधिवक्ता रजनीश अग्रवाल, विश्व हिंदु परिषदेचे अधिवक्ता अवनीश राय, हिंदु जनजागृती समितीचे राजन केशरी, तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

वर्ष २०२१ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर बंगालमध्ये हिंदूविरोधी हिंसाचारात मोठी वाढ झाली होती. शेकडो हिंदु कार्यकर्त्याच्या हत्या करण्यात आल्या, अनेक महिलांवर बलात्कार करण्यात आले आणि सहस्रो हिंदु कुटुंबांना भाजपला मतदान केल्यामुळे पळून जाण्यास भाग पाडण्यात आले. प्रतिवर्षी हुगळी, हावडा, उत्तर दिनाजपूर, मालदा, वर्धमान इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रोत्सव यांसारख्या हिंदूंच्या सणांच्या निमित्ताने काढण्यात येणार्‍या मिरवणुकांवर नियोजित आक्रमणे केली जातात. परिणामी स्थानिक हिंदु समुदाय सतत भीतीच्या वातावरणात जगत आहे.

बंगालमध्ये देशाची एकता, हिंदु समाजाचे अस्तित्व आणि संवैधानिक मूल्यांचे संरक्षण  धोक्यात आले आहे. जर केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात इतर राज्यांमध्येही अशी भयानक परिस्थिती उद्भवू शकते, असे या निवेदनात म्हटले आहे.