विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची समिती नेमून त्यांनी आजवरच्या लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करावा आणि त्यात पालट करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन उपाययोजना करावी.
यावरून देशात लव्ह जिहादविरोधी, तसेच धर्मांतरबंदी या कायद्यांची किती आवश्यकता आहे ?, हे लक्षात येते !
अमेरिकेच्या अशा निराधार विखारी टीकेला भारत भीक घालत नाही, हे अमेरिकेने लक्षात ठेवावे ! तसेच गरीब भारतियांच्या अडचणींचा अपलाभ उठवत अमेरिकेच्या ख्रिस्ती संस्था त्यांना आमिषे दाखवतात, तसेच ‘तुमचा देव सैतान आहे’, असे सांगत त्यांचे धर्मांतर करतात. हे हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे, धार्मिक भावनांचे आणि मानवाधिकारांचे हनन नाही का ?
‘लव्ह जिहाद हे हिंदूंच्या विरोधात रचलेले सुनियोजित षड्यंत्र आहे’, अशी हिंदू ओरड करतात’, असा आरोप करणार्यांना आता या घटना दाखवा आणि जाब विचारा !
परदेशी अंशदान नियमन कायद्याच्या नियमात केला पालट
हिंदूंना धर्मशिक्षण नाही आणि त्यामुळे धर्माभिमान अन् राष्ट्राभिमान नसल्याने ते अशा जाळ्यात अडकतात आणि धर्म अन् देश यांचा घात करतात !
आरोपींनी पीडित मुलीला धमकावून धर्मपरिवर्तन करण्यासाठी दबाव आणला. पीडित मुलीच्या वडिलांनी आरोपीच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली.
राज्यात धर्मांतरबंदी कायदा असूनही अशा घटना घडतात, याचा अर्थ मुसलमानांना कायद्याचा धाक नाही आणि हिंदूंमध्ये कायद्याविषयी जागृती नाही. यासाठी आता सरकार, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी जनजागृतीचे कार्य केले पाहिजे.
शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, श्रीराममंदिरात भाविक कष्टाने कमावलेली रक्कम श्रद्धेने दान करतात, जेणेकरून त्याचा सदुपयोग धार्मिक आणि सामाजिक कार्यांसाठी होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत जेव्हा दान केलेल्या रकमेचा गैरवापर किंवा चोरीसारख्या घटना समोर येतात, तेव्हा अत्यंत दुःख होते.
प्रशासनाने १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास जनआंदोलनाची चेतावणी हिंदु जनजागृती समिती द्वारे देण्यात आली आहे.