छत्तीसगडमध्ये लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांच्या विरोधात भारतातील सर्वांत प्रभावी कायदा आम्ही आणत आहोत.अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी दिली.
दुसर्‍या समाजातील लोकांच्या भूमी हडप करून वक्फ बोर्डाच्या नावावर त्या भूमी करून ‘लँड (भूमी) जिहाद’ करायचा हाच एक कलमी कार्यक्रम धर्मांध मुसलमान राबवत आहेत. विधेयकामुळे हे थांबणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या प्राथमिक पहाणीतून हे समोर आले. प्रशासनाने यावर तात्काळ उपाययोजना निश्चित करून पुढील १० दिवसांत लेखी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने २ सहस्र ६०० कोटी रुपये, तर मिळकतकर विभागाने २ सहस्र ३५५ कोटी रुपये इतक्या महसुलाची महापालिकेच्या तिजोरीत भर घातली आहे.
काँग्रेसचे खासदार महंमद जावेद यांचा असा दावा आहे की, हे विधेयक मुसलमानांच्या संदर्भात भेदभाव करणारे असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कधी जाग येणार ? आतातरी प्रशासन नदी प्रदूषण कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी तात्काळ ठोस उपाययोजना राबवणार का ?
जनतेच्या जीवाशी खेळणार्‍या अशा लोकांना सरकारने आजन्म कारागृहात डांबले पाहिजे !
अशा वासनांधांना आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षाच करायला हवी !
पंतप्रधान मोदी यांनी युनूस यांना सांगितले की, ‘निवडणुका लोकशाहीचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहेत. बांगलादेश लवकरच लोकशाही आणि स्थिर सरकार पाहील, अशी आशा आहे.’
अमेरिकेने वाढलेले आयात शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन आहे. या संघटनेच्या सदस्य देशांना याविरुद्ध संघटनेच्या विवाद निवारण यंत्रणेकडे जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.