उत्तरकाशी (उत्तराखंड) येथे बेकायदेशीर मशीद हटवण्याची मागणी करत हिंदु संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या वेळी झालेल्या दगडफेकीनंतर तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. यात २७ जण घायाळ झाले.
सरकारी भूमीवर बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्‍यात आल्‍याचे हिंदूंचे म्‍हणणे आहे; मात्र ही मशीद जुनी असून मुसलमान समाजातील लोकांच्‍या भूमीवर बांधण्‍यात आल्‍याचे जिल्‍हा प्रशासनाचे म्‍हणणे आहे.
राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्या विरोधात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपिठाने स्वेच्छा याचिका नोंद करून घेतली आहे. या प्रकरणी गेले २ दिवस न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सर्वत्रच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासन स्वत:हून कारवाई का करत नाही ? त्यासाठी मागणी का करावी लागते ?
‘संघे शक्ति कलौ:युगे’नुसार हिंदू संघटित झाले आणि संघटनाची दिशा योग्य असेल, तर काय होऊ शकते?, हे यावरून लक्षात येते.
देशात बेकायदेशीर बांधकाम होत असतांना प्रशासन झोपलेले असते का ? आता कारवाई केल्‍यानंतर तेथे पुन्‍हा बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेणार आहे का ?
केवळ घर पाडून थांबू नये, तर अशी घरे पुन्‍हा बांधली जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे ! तसेच अन्‍य अतिक्रमणेही सरकारने पाडली पाहिजेत !
शहरात आणखी किती ठिकाणी अशा प्रकारची अतिक्रमणे आहेत, याचा शोध आतातरी महानगरपालिका घेणार आहे का ? कि तक्रारींची वाट पहाणार आहे ? देशात अशी किती उपाहारगृहे असतील ?, याची कल्पनाच करता येत नाही !
गुजरात प्रशासनाने सर्वोच्‍च न्यायालयात दिली माहिती
मंडी येथील मशिदीचा बेकायदेशीर भाग पाडण्‍याचा आयुक्‍तांनी दिलेला आदेश नगररचना विभागाने स्‍थगित केला आहे. पालिका आयुक्‍तांनी मशिदीचे २ मजले पाडण्‍याचा आदेश दिला होता.