तिलारी पाटबंधारेच्या १२ भू-संपादन अधिकार्‍यांकडून ९ लाख ३६ सहस्र रुपये भरपाईची रक्कम वसूल करा ! – उच्च न्यायालय

पणजी, २२ मार्च (वार्ता.) – तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पासाठीची भू-संपादन प्रक्रिया वर्ष २०१३ मध्ये पूर्ण करण्यात आली होती; मात्र संबंधित भूमालकाला भरपाई देण्यात आली नाही. भरपाईस विलंब करणार्‍या तिलारी पाटबंधारे विभागाच्या एकूण १२ भू-संपादन अधिकार्‍यांकडून व्याजासह ९ लाख ३६ सहस्र रुपयांची रक्कम वसूल करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने २२ मार्च या दिवशी दिला आहे. ही रक्कम हानीभरपाईच्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम आहे. तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी भूमी दिल्याने हानीभरपाईची रक्कम न मिळाल्याने वर्ष २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने हा आदेश दिला. हा आदेश मागे घेण्यासंबंधी सरकारने न्यायालयात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

गोव्यातील जलस्रोत खात्याच्या अंतर्गत तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प येतो. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर निर्धारित कालावधीत भू-संपादनासंबंधी हानीभरपाईची रक्कम सरकारने जिल्हा न्यायालयात जमा करणे आवश्यक होते. तिलारी पाटबंधारे विभागाच्या विशेष भू-संपादन अधिकार्‍यांचे हे दायित्व होते. वर्ष २०१३ ते वर्ष २०२४ या काळात १२ विशेष भू-संपादन अधिकारी येऊन गेले; परंतु एकानेही भरपाईची रक्कम जिल्हा न्यायालयात जमा केली नाही. संबंधित भूमालकाने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने वित्त सचिवांना याचे अन्वेषण करून भरपाईची रक्कम जमा करण्यास विलंब झाल्याच्या प्रकरणी दायित्व निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. वित्त सचिवांनी अहवाल सादर करून याला उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांची नावे अहवालात समाविष्ट केली.