दक्षिण भारतात शास्त्रोक्त पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही ? अनेक थोर संतांनी मस्तक टेकवले, त्या मूर्तीचे संवर्धन करण्याच्या नावाखाली आज धर्मशास्त्रातील जाणकार आणि धर्माचार्य यांचे मत विचारात न घेता मूर्तीवर पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे ?
भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करणारी ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ मोडून काढणे आवश्यक असून त्यासाठी भारत देश ‘हलाल’मुक्त झाला पाहिजे, असे ठाम प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत केले.
हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
तमिळनाडू ही अनेक योगी आणि संत यांची पवित्र भूमी आहे. येथे धर्माचे मोठे कार्य झाले आहे; परंतु हाच तमिळनाडू सध्या आतंकवादी कारवायांची भूमी बनत चालला आहे. तमिळनाडू आणि श्रीलंका येथील धर्मांधांचे आतंकवाद्यांशी असलेले लागेबांधे उघड होतात.
जर सरकारने या ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सावरकरप्रेमी अधिक तीव्र आंदोलन करतील, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने देण्यात आली.
राज्यात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार असतांना मुसलमानांना नमाजपठणाची अनुमती आणि हिंदूंना मात्र मंदिरात जाण्यास विरोध असा दुटप्पीपणा का ? गडावर हिंदूंना प्रतिबंध केला जाणे, हे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रासाठी अन्यायकारक होय !
मुसलमानांसाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन कृती करणार्या दूध उत्पादक संघांच्या उत्पादनांवर हिंदूंनी बहिष्कार घातला, तर आश्चर्य वाटू नये !
ज्या जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाच्या गड-दुर्गांसंबंधी अतिक्रमणविरोधी समिती स्थापनेचा सोपस्कारही गेले ४ महिने केलेला नाही, ते प्रशासन हिंदूंच्या या मागणीवर काय कृती करणार, हा मोठा प्रश्नच आहे !
हिंदुत्वनिष्ठ आणि गोरक्षक श्री. पंडित दादा मोडक यांनी गोरक्षकांवर होत असलेला अन्याय मांडून गोरक्षक जिवावर उदार होऊन गायींचे रक्षण करतात, त्याला प्रशासनानेही कायदेशीर सहकार्य करून गोतस्करांवर कारवाई केली पाहिजे, असे मनोगत मांडले.
हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करावा