आतंकवादविरोधी पथकाने बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावांची सूची सरकारकडे पाठवली आहे. या आधारे सरकारच्या विविध खात्यांतील योजनांचा लाभ बांगलादेशी घुसखोर घेत आहेत का ?, याचा शोध चालू आहे.
बंगालमध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून तेथील बांगलादेशी घुसखोर अन्य राज्यांमध्ये जात आहेत का, याचे आता अन्वेषण झाले पाहिजे. या घुसखोरांना बंगालमधूनच बांगलादेशात पाठवण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे !
अशा घटना घडणारच आहेत. त्यामुळे अशांना वठणीवर आणण्यासाठी भारताने कठोर होणे आवश्यक असणार आहे !
घुसखोरांकडे कागदपत्रे, निवारा आणि इतर ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करून देणारे दलाल अन् मध्यस्थी यांचे जाळे शोधण्याचा आसाम पोलिसांचा सध्या प्राधान्याने प्रयत्न आहे.
महायज्ञ आणि भारतहिताच्या घडलेल्या घडामोडी यांना जाणूनबुजून जोडण्याचा हा प्रयत्न नाही; पण अगदी एप्रिल २०२६ पर्यंत अवघड वाटणार्या घटना मेच्या उत्तरार्धात अनपेक्षितपणे विनासायास घडतात, तेव्हा त्याला ‘दैवी शक्तीची प्रचीती’ का म्हणू नये ?
भारताच्या सीमावर्ती प्रदेशात स्थायिक होणार्या स्थलांतरितांमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय दबावांचा एक नवीन परिणाम गेल्या काही वर्षांत अधिकाधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. आश्चर्याचे म्हणजे दैनंदिन जीवनशैलीमध्ये महत्त्वपूर्ण पालट दर्शवत आणि नागरी समाजाच्या मुळावरच परिणाम करत असूनही यांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले आहे.
गेली ७ दशके बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात घुसवतांना भारताच्या सार्वभौमत्वाची पायमल्ली केली गेली, त्याचे काय ? जमात-ए-इस्लामीसारख्या संघटना काहीही म्हणोत भारत सर्व बांगलादेशी घुसखोरांना बांगलादेशात हाकलणारच आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
‘एकीकडे महाराष्ट्र सरकार मुंबईला ‘आर्थिक आणि तंत्रज्ञान यांचे केंद्र’ (हब) करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. दुसरीकडे मात्र मुंबई बांगलादेशी घुसखोरांचे ‘हब’ (केंद्र) बनले आहे.
पैसे घेऊन बांगलादेशी घुसखोरांना पाठीशी घालणे, हा राष्ट्रद्रोहच आहे. पोलीस दलासाठी कलंक असणार्या अशा पोलिसांना बडतर्फ करणे किंवा आजन्म कारागृहात टाकणे, अशी कठोर शिक्षा का होऊ नये ?
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अर्थात् ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांची राजवट संपली. त्यांचे राज्य लोकांना किती नको होते, हे त्या पक्षाच्या नेत्यांना जनता आता जी वागणूक देत आहे, यावरून स्पष्ट होत आहे.