कुचेली (म्हापसा) येथील सरकारी जागेतील अवैध घरे पाडण्यास प्रारंभ
गोवा शासनाने अवैध घरे उभी रहाण्यास प्रोत्साहन देणारे, तेथील ग्रामपंचायत, त्यांना वीज आणि पाणी देणारे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरही कारवाई केल्यास असे प्रकार थांबतील !
गोवा शासनाने अवैध घरे उभी रहाण्यास प्रोत्साहन देणारे, तेथील ग्रामपंचायत, त्यांना वीज आणि पाणी देणारे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरही कारवाई केल्यास असे प्रकार थांबतील !
प्रशासनाने मशीद पाडावी अन्यथा आम्ही पाडू ! – विश्व हिंदु परिषदेची चेतावणी
वक्फ बोर्ड हे एक भीषण प्रकरण असून आजची मोठी समस्या बनली आहे. वर्ष २००८ ते २०२४ या कालावधीत वक्फची मालमत्ता १२ लाख एकर इतकी वाढली आहे. एकाअर्थी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अवैध मशिदीवर कारवाई करण्यासाठी हिंदूंना आंदोलन करावे का लागते ? सरकार स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
प्राचीन मंदिराच्या शेजारी मशीद बांधली जाईपर्यंत हिंदू आणि प्रशासन झोपले होते का ? स्वतःच्या प्राचीन मंदिरांचे संरक्षण करण्याविषयी निष्काळजी रहाणार्या हिंदूंना हे लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरे कशी काय उदध्वस्त करू शकता ? ही संपूर्णत: अराजकता नाही का ? तुम्ही कुटुंबाला घर रिकामे करण्याचा वेळही देत नाही.
पुण्यासारख्या ठिकाणी व्यापार आणि व्यवहार यांमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांचे वाढते वर्चस्व यास अतिक्रमणविरोधी विभाग, पोलीस, स्थानिक राजकारणी, अन्य लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या आर्थिक अन् राजकीय लाभासाठी दुर्लक्ष करत आहेत, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
यापुढे काणकोण नगरपालिकेने कुणाच्या तक्रारीची वाट न पहाता अनधिकृत बांधकाम चालू होताच ते रोखावे; म्हणजे बांधकाम पाडण्यासाठीचा खर्च वाचेल !
उत्तरप्रदेशामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशी घटना घडू नये, असेच हिंदूंना वाटते ! सरकारने तात्काळ कारवाई करून बेकायदेशीर बांधकाम पाडत हिंदु तक्रारदाराला सुरक्षा पुरवली पाहिजे !
आधी अवैध धार्मिक स्थळे बांधायची आणि नंतर त्यांवर प्रशासन कारवाई करू लागले, तर कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोध करायचा, यासाठी ‘गरीब’, ‘मागास’ अन् ‘असुरक्षित’ असणार्या मुसलमानांना पैसा कोण पुरवतो ?, याचा शोध घेतला पाहिजे !