भारत-पाक सीमेवर असलेल्या बेकायदेशीर मशिदी, दर्गे पाडण्याच्या विरोधातील याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
न्यायालयाने म्हटले की, या कारवाईला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चुकीचा आणि तथ्यात्मक आधाराविना आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, या कारवाईला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चुकीचा आणि तथ्यात्मक आधाराविना आहे.
पुणे आणि कोकण विभागातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील (‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मधील) शासकीय भाडेपट्टा भूमीवर अटींचा भंग करून अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांची राज्यशासनाने गंभीर नोंद घेतली आहे.
भिवंडी शहरातील गायत्रीनगर परिसरातील फातिमा नगर येथील न्यू आजमी कंपाऊंडमधील ‘यू.एस्. टेक्सटाईल’ हा यंत्रमाग कारखाना ११ जुलैला अचानक कोसळला.
सेवा करतांना माझ्या मनात सतत ‘गुरुदेवांना काय आवडेल ?’, असा विचार येत असे. मीही तसाच भाव ठेवून ही सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे ‘देवच सगळे सुचवतो आणि कार्यही करून घेतो’, हे मला अनुभवता आले.
राज्यातील सर्व गड-दुर्गांच्या संदर्भात शासनाने एक आदेश दिला केला असून सर्व गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती नेमण्याचे परिपत्रक शासनाने जानेवारी मासात प्रसारित केले होते.
बेकायदेशीर मशिदी बांधल्या जात असतांना प्रशासन काय करत होते ? केवळ मशिदी पाडून प्रशासन थांबणार आहे कि संबंधितांना कारागृहातही डांबण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे ?
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याचे विधी व न्याय राज्यमंत्री श्री. आशिष जयस्वाल यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्यांना संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
गेल्या १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरातील २३ अनधिकृत बांधकामे महापालिकेने तोडून २ सहस्र ९०० चौरस मीटर जागा खुली केली आहे.
कोरोना काळातील दळणवळण बंदीचा अपलाभ घेत येथे पुन्हा विटा, वाळू आणि पत्रे आणून त्या ठिकाणी पुन्हा ‘हजरत पीर दावल मलिक’ नावाने अनधिकृत दर्गा उभारला.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विनाअनुमती ४०० ते ५०० इतक्या संख्येत बांधकामे करण्यात आली असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. वर्ष २०३५ पर्यंत पुरणार्या मलनिःसारण वाहिन्या आताच भरून वहात आहेत.