गोवा सरकारने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांपासून २० मीटरच्या अंतरात अनधिकृतरित्या बांधण्यात आलेली तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी व्यावसायिक आस्थापने हटवण्यासाठी १५ दिवसांची समयमर्यादा देणार्‍या नोटिसा संबंधितांना पाठवल्या आहेत.

अनधिकृत आणि अनियमित बांधकामे यांमधील भेद स्पष्टपणे दिसून येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ६ मार्च या दिवशी दिलेल्या आदेशामुळे कायद्याचे पालन करणार्‍या नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी स्पष्ट केले.