देशातील प्रत्येक मशिदीचे सर्वेक्षण करावे ! – भाजपचे आमदार
भाजपच्या आमदारांनी अशी मागणी करण्यासह केंद्रात त्यांच्या पक्षाची सत्ता असल्यामुळे ‘भारतातील प्रत्येक मशिदीच्या सर्वेक्षण करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने द्यावा’, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
उत्तराखंडच्या डोंगरावरील अवैध मजारी हटवणार ! – मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी
अवैध मजारी बांधेपर्यंत प्रशासन आणि वन विभाग झोपले होते का ? अशांवरही सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
धार्मिक स्थळाचे स्वरूप ठरवण्याच्या प्रयत्नास प्रतिबंध करता येत नाही !
मंदिरांच्या ठिकाणी मशिदी बांधल्याच्या वक्तव्यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न मुसलमान पक्षाकडून केला जात आहे, त्याला यामुळे चाप बसला आहे ! हिंदूंनी आता त्या सहस्रो धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाची मागणी केली पाहिजे जी मूळची हिंदूंची आहेत !
पाकिस्तानी मुसलमान नागरिकाने कानपूरमधील ‘शत्रू संपत्ती’वर असलेले राम जानकी मंदिर अवैधपणे विकले !
पाकिस्तानी नागरिकाने उत्तरप्रदेशातील काही भू-भाग मुख्तार बाबा नावाच्या व्यक्तीला विकला होता. कागदपत्रांमध्ये भूमीचा हा भाग मंदिर परिसर म्हणून नोंद आहे. मुख्तार बाबा एकेकाळी या मंदिर परिसरात सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवत होता.
एटा (उत्तरप्रदेश) येथे दर्ग्यावरील अवैध बांधकाम प्रशासनाने पाडले !
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्या घराजवळ अवैध बांधकाम चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? उद्या आतंकवादी यांच्या घराजवळ काही घातपात करतील, तर पोलीस आणि प्रशासन काय करणार आहे ?
ज्ञानवापी मशिदीचे पहिल्या दिवशी ४० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण १४ मे या दिवशी सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत पूर्ण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण ४० टक्केच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्वेक्षण १५ मे या दिवशी पुन्हा करण्यात येणार आहे.
हिंदु धर्मस्थळांसाठी आमची सांस्कृतिक लढाई चालूच रहाणार ! – अधिवक्ता मदन मोहन यादव, वाराणसी जिल्हा न्यायालय
ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण का रोखले जात आहे ? या मशिदीमध्ये असे काय आहे, जे लपवले जात आहे ? सर्वांसमोर सत्य येणे आवश्यक आहे. या मशिदीचे सर्वेक्षण ज्यांनी रोखले, त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सरकारने कारवाई करायला हवी !
मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
कानपूरमध्ये सरकारी भूमीवरील मदरसा प्रशासनाने पाडला !
सरकारी भूमीवर अवैध बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? बांधकाम होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या उत्तरदायींवरही आता कारवाई झाली पाहिजे !
अनधिकृतांचे पाठीराखे !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !