सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देहली विकास प्राधिकरणाने १० ऑगस्टला संत रविदास मंदिर पाडले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘त्याच जागेवर पुन्हा मंदिर बांधण्याची अनुमती देऊ’, असे न्यायालयाला सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय आणि अनेक साधू-संत यांचे आशीर्वाद राज्य चालवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाचे दायित्वही शासनाचेच आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मानवी बुद्धीमत्तेपेक्षा उपग्रहासारख्या कोट्यवधींच्या कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्याच्या राज्य सरकार-पालिकेच्या प्रयोगावर ३ ऑक्टोबर या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपिठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
Multi Language |Offline reading | PDF