गोवा : अवैध बांधकामावरून रुमडामळ येथील नागरिकांचा सरपंचांना घेराव

पंचायत कारवाई करत नाही, याचा अर्थ पंचायतीचा अवैध कामांना पाठींबा असल्याचे कुणी म्हटले, तर त्यात चूक ते काय ?

मुंबईत सरकारी भूमीवर दर्ग्‍याचे अनधिकृत बांधकाम  !

उत्तन (जिल्‍हा ठाणे) येथील ७० सहस्र फूट सरकारी भूमीवरील धक्‍कादायक प्रकार !

बिसूर (जिल्हा सांगली) येथील अनधिकृतपणे बांधलेल्या मशिदीची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई न केल्यास आंदोलन !

अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात का येत नाही ?

Gujarat Bulldozer Action : गुजरातमध्ये बेकायदेशीर दर्गे आणि मदरसे यांच्यावर बुलडोझरद्वारे कारवाई !

बेकायदेशीर बांधकामे होत असतांना प्रशासन झोपलेले असते का ?

Pune Kasba Peth : पुणे येथील कसबा पेठेतील ‘दर्ग्यावर कारवाई होणार’, अशा अफवेमुळे ३० हून अधिक धर्मांधांवर गुन्हा नोंद !

अफवा पसरवणे आणि दंगल घडवून आणून हिंदूंवर आक्रमण करणे, हे धर्मांधांचे षड्यंत्र ओळखून अशा धर्मांधांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे !

Akbar Nagar Clash : लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) येथे अतिक्रमण पाडण्यासाठी गेलेल्या पथकावर मुसलमानांकडून आक्रमण

मुसलमान आधी अतिक्रमण करतात आणि नंतर प्रशासन कारवाई करण्यास गेले की, त्यांच्यावर आक्रमण करतात, ‘देशात मुसलमान असुरक्षित आहेत’, असे म्हणणारे अशा घटनांवर तोंड उघडत नाहीत ! हे लक्षात घ्या !

पुणे येथील कसबा पेठेतील शेख सल्लाहुद्दीन दर्ग्याचा वाद पुन्हा उफाळला !

८ मार्चला मध्यरात्री दर्ग्याच्या परिसरामध्ये मोठ्या संख्येने मुसलमान जमा झाले होते. ‘ही अफवा आहे, दर्ग्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही’, असे पोलिसांनी सांगितल्यानंतर जमाव शांत झाला

गोवा : प्रथम वैध कागदपत्रे सादर करा आणि नंतर टाळे ठोकण्याच्या विरोधात आदेश मागण्यासाठी या ! 

अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या काही ‘शॅक’चालकांनी या आदेशातून सवलत देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यास अनुसरून गोवा खंडपीठाने सवलत मागणार्‍या याचिकादारांना सुनावले आहे.

Goa Illegal Constructions : हणजूण (गोवा) येथील अनधिकृत बांधकामांवर धिम्या गतीने कारवाई !

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हणजूण पंचायतीच्या सचिवांना कारवाईसंबंधी माहितीचे प्रतिज्ञापत्र ६ मार्च या दिवशी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.

Bulldozer Action In Sindhudurg : ग्रामस्थांच्या २१ दिवसांच्या आंदोलनानंतर आंबोली येथील अवैध बांधकामे भुईसपाट !

अवैध बांधकामांना उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक ! कारवाईला आलेला खर्चही बांधकाम होऊ देणार्‍या संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून वसूल करावा !