आश्रमाच्या रक्षणासाठी एकवटले १० सहस्रांहून अधिक भाविक
आश्रमाचा ट्रस्ट कोणत्याही व्यावसायिक हेतूने चालवला जात नाही. आश्रम चालवण्यामध्ये कुणालाही आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा हेतू नाही.
गरिबांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करतांना जी तत्परता दाखवता, ती श्रीमंतांसंदर्भात का नाही ? – उच्च न्यायालय
गरिबांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करतांना जी तत्परता दाखवता, ती श्रीमंतांच्या बंगल्यांसंदर्भात का दाखवत नाही ?, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.
पूरस्थितीला पश्‍चिम घाटातील पाणी सोडण्याचे चुकीचे नियोजन उत्तरदायी ! – माधव गाडगीळ, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ
महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटक राज्यांत महापुराने हाहाःकार माजवला आहे. या परिस्थितीला केवळ अतीवृष्टी उत्तरदायी नसून धरणातून पाणी सोडण्याचे चुकीचे नियोजन आणि नदीपात्रात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे कारणीभूत आहेत
पूरपट्ट्यातील घरांना अनुमती देणार्‍यांवर कारवाई करणार ! – जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन
केवळ सांगली शहरातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरातच पूर नियंत्रण रेषेच्या आत घरे बांधण्यात येत आहेत. याला अनुमतीही देण्यात येत आहे. पुरासारखी भयंकर परिस्थिती आल्यानंतर ही गोष्ट लक्षात येते.
‘मुस्लिम सुन्नत जमीयत’च्या अतिक्रमणाच्या विरोधात कृतीअभावी ६ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण ! – मुरलीधर जाधव, शिवसेना
शहरातील गट क्रमांक ८४४/अ/१ या सरकारी भूमीवर ‘मुस्लिम सुन्नत जमीयत’ने अवैध बांधकाम केले आहे. बांधकाम हटवण्याच्या संदर्भात न्यायालयाचे आदेश असतांनाही मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षा यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे.
नागपूर येथील काचीपुरा येथे महापालिकेने ७ अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडली
महापालिका प्रवर्तन विभागाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने ३० जुलैला धरमपेठ प्रभागाअंतर्गत असलेल्या काचीपुरा भागातील ७ अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडली. ही धार्मिक स्थळे काचीपुरा येथे पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाच्या परिसरात बांधण्यात आली होती.
मुस्लीम सुन्नत जमितयचे सर्व दावे खोटे ! – हुपरी शिवसेना
अवैध बांधकाम केलेली भूमी गेल्या ४० वर्षांपासून आमच्या कह्यात असून अन्य धार्मिक स्थळांप्रमाणे आमचे धार्मिक प्रार्थनास्थळ आहे. ‘जागा कह्यात देतांना शिवसेनेने विरोध केला नाही’, असे मुस्लीम सुन्नत जमियतचे स्पष्टीकरण काही प्रसिद्धीमाध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक करणार्‍या धर्मांधाला १० लाख रुपयांचा दंड
स्वत:चे अवैध बांधकाम न पाडण्यासाठी दिवाणी न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायलयापर्यंतच्या न्यायालयांची फसवणूक करणार्‍या मोहम्मद तालिब हबीबी शेख याला न्यायालयाने दाव्याचा खर्च म्हणून १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई चालू
डोंगरी येथे केसरबाई इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने आता बी विभागातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याची मोहीम चालू केली.
मुस्लिम सुन्नत जमियतच्या अवैध बांधकामाच्या विरोधात तातडीने कारवाईचे आदेश द्या, अन्यथा आंदोलन करू !
हुपरी येथील गट क्रमांक ८४४/अ/१ पैकी ११ गुंठे इतक्या क्षेत्रावर ‘मुस्लिम सुन्नत जमियत’ या संस्थेने अवैध अतिक्रमण केले आहे, तसेच या जागेवर धर्मांध अवैध बांधकाम करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
