|
शिमला (हिमाचल प्रदेश) – येथील संजौली मशिदीचे ३ बेकायदेशीर मजले पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतर गेल्या ४ मासांत त्यानुसार कारवाई न झाल्याने पुन्हा वाद चालू झाला आहे. सिव्हिल सोसायटी आणि देवभूमी संघर्ष समिती यांनी या प्रकरणी शिमला महानगरपालिकेला निवेदन सादर केले आहे. ‘४ महिन्यांपूर्वी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मशिदीचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते; परंतु ४ महिने उलटूनही या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जर मशिदीत केलेले बेकायदेशीर बांधकाम १५ दिवसांत पाडले नाही, तर संजौली बाजार बंद करून मोठे आंदोलन केले जाईल आणि यासाठी महानगरपालिका प्रशासन उत्तरदायी असेल’, अशी चेतावणी यात देण्यात आली आहे. (अशा प्रकारच्या आंदोलनाची चेतावणी देण्याचा गेंड्याच्या कातडीच्या काँग्रेस सरकारवर काही परिणाम होणार आहे का ? यापूर्वीही काही मास आंदोलन करण्यात आले होतेच ! – संपादक)
“If the illegal construction is not demolished within 15 days, there will be a major protest!” – A warning from the Citizens of Shimla
Incident of an illegal mosque being constructed in Shimla (Himachal Pradesh)
No action taken even after 4 months of the court order!
It is not… https://t.co/RdY14Er271 pic.twitter.com/SbNBFZOuNU
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 19, 2025
१. गेल्या वर्षी या प्रकरणी वाद वाढल्यानंतर शिमला महानगरपालिका आयुक्तांच्या न्यायालयाने या मशिदीचे ३ मजले बेकायदेशीर असल्याने ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांच्या न्यायालयाने वक्फ बोर्ड आणि मशीद समितीचे अध्यक्ष यांना २ महिन्यांत या आदेशाची कार्यवाही करण्यास सांगितले होते.
२. हिमाचल काँग्रेस सरकारमधील मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनी विधानसभेत, अनुमतीविनाच मशिदीत अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याचे सांगितले होते. तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. गेल्या वर्षी १२ सप्टेंबर या दिवशी मशिदीचे बेकायदेशीर भाग पाडण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात १० जण घायाळ झाले होते.
संपादकीय भूमिका
|