‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१) या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. देहली पोलीस केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात असतांना अशा घटना घडू नयेत, असेच हिंदूंना वाटते !
अमेरिकेतील एका पाकिस्तानी वंशाच्या उद्योगपतीला जी माहिती मिळते आणि तो उघडपणे सांगतो, ती माहिती भारतीय गुप्तचरांना मिळते का ? आणि मिळत असेल, तर भारत या संदर्भात स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना काढत आहे का ?
भारताच्या इतिहासात प्रथम एका विद्यमान न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे विधान केले आहे. यातून लक्षात घ्यायला हवे की, काळ पालटत आहे. हिंदूंच्या मनात भीती निर्माण करण्यात आल्याने कुणी बोलण्याचे धाडस करत नव्हते, ते आता करू लागले आहेत !
बांगलादेशातील निवृत्त सैन्याधिकार्‍याला जे वाटते, ते सध्या बांगलादेशी सैन्यात असणार्‍या अधिकार्‍यांनाही वाटत असणार. त्यामुळे बांगलादेशाचा भारताशी युद्ध करण्याचा कंड शमवण्यासाठी भारताने आता बांगलादेशात घुसणेच आवश्यक झाले आहे !
बांगलादेशाच्या अधःपतनाला प्रारंभ ! वर्ष १९७१ पूर्वी याच पाकिस्तान्यांनी बांगलादेशात ३० लाख लोकांची हत्या, तर लक्षावधी महिलांवर बलात्कार केला होता, या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या बांगलादेशात पुन्हा असेच घडले, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
हा कायदा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने संमत केलेला आहे. त्याला संसदेद्वारेच रहित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन यासाठी सरकारकडे मागणी करत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे !
भगव्या वातावरणात आणि संतांच्या वंदनीय उपस्थितीत मुंबईतील आझाद मैदानात ५ डिसेंबर या दिवशी महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले.
५ डिसेंबरला होणार शपथविधी !
वर्ष १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील हिंदूंच्या रक्षणासाठी ठोस उपाय केले नाहीत, ते काम आताच्या सरकारने करणे आवश्यक झाले आहे !