‘भारतीय दूरचित्रवाहिन्यांवर बंदी घाला !’ – बांगलादेशातील उच्च न्यायालयात याचिका
भारतीय दूरचित्रवाहिन्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका बांगलादेशाच्या उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
भारतीय दूरचित्रवाहिन्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका बांगलादेशाच्या उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
कॅनडाच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई न करणारे कॅनडातील सरकार लोकशाहीविरोधीच होत ! अशा सरकारच्या विरोधात कॅनडाची जनता आवाज का उठवत नाही ?
‘पी.एफ्.आय.’ ही भारतातील बंदी घातलेली संघटना असून तिचे कायदेशीर अस्तित्व नसल्यामुळे तिच्याविरुद्ध लिहिणार्यांवर मानहानीचे आरोप लावले जाऊ शकत नाहीत.
बांगलादेशी हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांचा निषेधार्थ अशी भूमिका घेणार्या संघटनेचे अभिनंदन !
बांगलादेशातच नाही, तर बंगालमध्येही शांतीसेना पाठवून हिंदूंचे रक्षण करून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना हाकलणे, तसेच जिहादी आतंकवाद्यांची नांगी ठेचणे आता आवश्यक झाले आहे !
खासगी गुप्तहेर मायकेल हर्शमन याच्याकडून माहिती मागण्यासाठी सीबीआय अमेरिकेला विनंती करणार
‘एक बांगलादेशी हा बंगाल आणि आसाम येथील मुख्यमंत्री बनू नये’, यासाठी ‘घुसखोरमुक्त भारत’ बनवण्याचा संकल्प सरकारने करावा !
असे राष्ट्रप्रेमी डॉक्टर सर्वत्र हवेत !
बांगलादेशात हिंदूंना छळायचे आणि त्यांपासून कुणी स्वतःचा बचाव होण्यासाठी भारतात यायचे ठरवले, तर त्यांना रोखायचे, ही कुनीती बांगलादेश राबवत आहे. अशा बांगलादेशाला जन्माची अद्दल घडवण्यासाठी भारत सरकार काय पावले उचलणार ?
भारतात जेथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत, तेथे ते असुरक्षित आहेत. जेथे मुसलमान अल्पसंख्य आहे, तेथे ते बहुसंख्य हिंदूंवरच दादागिरी करत आहेत, अशीच स्थिती आहे ! याविषयी देशातील एकतरी मुसलमान नेता कधी तोंड उघडतो का ?