जर्मनीमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या माजी इमामाला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !
भारतातही असे कितीतरी कट्टरतावादी इमाम आणि मौलवी मोकाट आहेत. त्यांच्यावर भारत कधी कारवाई करणार ?
केरळमध्ये संघ आणि धर्मांध राजकीय पक्ष एस्.डी.पी.आय. यांच्यातील हाणामारीत १ स्वयंसेवक ठार !
धर्मांध राजकीय पक्ष असणार्‍या एस्.डी.पी.आय.वर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणी संघासह सर्व हिंदुत्वनिष्ठांनी केली पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
(म्हणे) ‘महाराष्ट्र आणि बंगाल यांना स्वतंत्र देश घोषित करा !’
पाकिस्तानचे बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा, वजिरीस्तान आदी स्वतंत्र देश करण्यासाठी खलिस्तानी का प्रयत्न करत नाहीत ?
आम्ही कोणत्याही पारंपरिक औषधाला मान्यता दिलेली नाही ! – जागतिक आरोग्य संघटनेचा दावा
आयुर्वेदीय औषधोपचाराने कोरोना बरा झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे कुणाच्या प्रमाणपत्रांची वाट न पहाता केंद्र सरकारने आयुर्वेदीय औषधोपचार करणार्‍यांना अभय देणे आवश्यक !
७१ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे न करणारे विद्यमान विरोधी पक्ष आणि मवाळ धोरणे अवलंबून शेतकरी आंदोलनाचा विषय चिघळू देणारे विद्यमान सत्ताधारी !
आज ७० दिवस झाल्यानंतरही हे आंदोलन जाणीवपूर्वक चालू ठेवले आहे. ‘देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी आंदोलने कठोरपणे मोडून काढावीत.
पी.एफ्.आय.कडून वर्ष १९२१ मध्ये मलाबार येथील हिंदूंच्या नरसंहाराची शताब्दी ‘साजरी’ !
हिंदूबहुल देशात हिंदूंच्या नरसंहाराची शताब्दी ‘साजरी’ केली जाणे हे हिंदूंना लज्जास्पद ! यातून पुढेही हिंदूंचा नरसंहार होऊ शकतो, हेच पी.एफ्.आय.कडून दर्शवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आतातरी केंद्र सरकार पी.एफ्.आय.वर बंदी घालणार का ?
हिंदूंच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा कट रचणार्‍या पी.एफ्.आय.च्या दोघा आतंकवाद्यांना अटक
मागील अनेक घटनांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या जिहाद्यांनी अनेक समाजविघातक कारवाया केल्याचे उघड झाले असतांना केंद्र सरकारने अद्याप तिच्यावर बंदी न घालणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
देहली हिंसाचाराच्या प्रकरणी मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह याला अटक : २ तलवारी जप्त
गुन्ह्यांच्या प्रकरणी आरोपींना अटक झाल्यावर त्याचे खटले वर्षानुवर्षे चालत रहातात. या काळात आरोपी जामीनावरही सुटतो; मात्र त्याला शिक्षा होण्याची शक्यता अल्प रहाते. या घटनेतही तसेच होऊ नये !
तमिळनाडूतील इस्लामी संघटनांची मारवाडी समाजाला तमिळनाडू सोडून जाण्याची धमकी
हिंदूंमधील एकेका समाजाला लक्ष्य करण्याचा धर्मांधांचा हा नवीन कट आहे ! त्यामुळे हिंदूंनी संघटित होऊन याचा विरोध केला पाहिजे आणि अशा संघटनांवर कारवाई करण्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला भाग पाडले पाहिजे !
(म्हणे) ‘लोकशाहीवरील आक्रमणे !’
यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !