पुणे आणि कोकण विभागातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील (‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मधील) शासकीय भाडेपट्टा भूमीवर अटींचा भंग करून अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांची राज्यशासनाने गंभीर नोंद घेतली आहे.
धर्माच्या नावावर कुणालाही जलस्रोत प्रदूषित करण्याचा अधिकार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने म्हटले. तिरुनवेली येथील तामिराबरणी नदीत मृतांचा अंत्यविधी आणि उत्तरकार्य करतांना मोठ्या प्रमाणावर कपडे आणि इतर वस्तू टाकल्या जातात.
उघड्यावर कचरा टाकणे रोखण्यासाठी बैठक झाली, हे चांगले झाले; पण प्रत्यक्ष कार्यवाही होईल तो सुदिन असेल !
विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यांचा विकास करून विद्यार्थी या कौशल्याच्या आधारावर भविष्यात स्वावलंबी होतील, या उद्देशाने ‘संजय स्कूल’ हा उपक्रम राबवत आहे.
सध्या अनेक ठिकाणी शेतांमधील पाणी झपाट्याने आटू लागले आहे. त्यामुळे मातीतील ओलावा न्यून होत असून भात लावणीसाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा साठा घटत चालला आहे.
दुसर्या महायुद्धापासून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेचे पूर्ण वर्चस्व राहिले आहे. केवळ सत्तापालट आणि लष्करी विस्तार अमेरिकेसाठी पुरेसा नव्हता, हे आतापर्यंतच्या लेखांमधून आपण वाचले आहे. आता पुढील भाग पाहूया . . .
सध्या आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली मोठमोठ्या इमारती, रस्ते उभारत आहेत; पण हे सर्व करत असतांना आपण ज्या ‘निसर्गा’मुळे जिवंत आहोत, त्याला मात्र आपण नामशेष करत आहोत. पर्यावरणाचा र्हास होत आहे.
गारठा आणि पावसाळा यांमुळे वाढलेली सांधेदुखी अन् पाठदुखी इत्यादी तक्रारींसाठी नेहमीच्या गोष्टी सगळ्यांना ठाऊक असतात; पण त्याचबरोबर ही ही काही सूत्रे लक्षात घ्या –
कोळसा, तेल आणि वायू यांच्या ज्वलनामुळे पृथ्वीचे तापमान पूर्व-औद्योगिक काळाच्या तुलनेत अनुमाने १.४ अंश सेल्सियसने वाढले आहे.
निसर्गाचे रक्षण हे केवळ सरकारचे दायित्व नाही, ते प्रत्येक नागरिकाचे, विशेषतः हिंदु समाजाची समष्टी साधना आहे. हिंदु धर्मात निसर्ग, पर्वत आणि नद्या यांना ‘देवता’ मानले गेले आहे.