संघ नेत्याच्या हत्येच्या प्रकरणातील बंदी घातलेल्या संघटनेच्या १७ जणांना दीड वर्षात एकाच वेळी जामीन मिळतो; मात्र अशा प्रकरणांत अडकवल्या गेलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना अनेक वर्षे जामीन मिळत नाही !
आतंकवादी संघटनेशी संपर्क असल्याच्या आणि सामाजिक माध्यमांत चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या अब्दुल शकूर नावाच्या सदस्याला राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील शिरसी तालुक्यातील दासनकोप्पळ येथून अटक केली.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय ग्राह्य ठरवला !
मद्रास उच्च न्यायालयाने या सर्वांना जामीन दिला होता.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्याला अटक करण्यात आली.
पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्यात आली असूनसुद्धा त्याचे समर्थक आणि जिहादी कृत्ये करणारे अजूनही कार्यरत आहेत, हेच या घटनेतून दिसून येते. या संघटनेची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक !
मावेलीक्कर जिल्हा न्यायालयाने त्यांना शिक्षा ठोठावली. १५ पैकी ८ आरोपींनी प्रत्यक्ष हत्या करण्यात सहभागी होते, तर इतर आरोपींनी या गुन्ह्यात मुख्य आरोपींना साहाय्य केले होते.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाकडून देण्यात आली आहे धमकी !
जयेश हा लष्‍कर-ए-तोएबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, ‘पी.एफ्.आय.’सह अनेक आतंकवादी संघटनांशी संबंधित आहे.
‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती.