७१ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे न करणारे विद्यमान विरोधी पक्ष आणि मवाळ धोरणे अवलंबून शेतकरी आंदोलनाचा विषय चिघळू देणारे विद्यमान सत्ताधारी !

१. गेल्या ७१ वर्षांत शेतकर्‍यांचे हित जोपासू न शकणार्‍या राजकीय पक्षांनी कृषी कायद्यांना विरोध करणे

वर्ष १९३० मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात कृषी मालाच्या विक्रीसंदर्भात कायदे करण्यात आले होते. वर्ष २००५ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. त्या वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून शेतकर्‍यांना त्यांचा कृषीमाल थेट विकता यावा (दलालाविना), करार पद्धतीने शेती करता यावी, खासगी बाजारव्यवस्था निर्माण करावी, शेतकरी ते ग्राहक बाजार यांची निर्मिती व्हावी आणि ई-ट्रेडिंगची सुविधा मिळावी, यासाठी कृषी कायदे होण्याविषयी काँग्रेस अन् त्यांच्या समवेत सत्तेत सहभागी असलेल्या अनेक नेत्यांनी मत व्यक्त केले होते; परंतु त्यांना त्यांच्या कारकीर्दीत ‘शेतकर्‍याचे हित जोपासले जाईल’, असे कायदे करता आले नाहीत.

काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी पूर्वी संसदेत भाषण करतांना, ‘कृषी कायद्यात लवकरात लवकर पालट घडवण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे’, असे मत व्यक्त केले होते. अशाच प्रकारे एकेकाळी केंद्रात कृषीमंत्री असतांना राष्ट्र्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षांनीही ‘शेतकर्‍यांचे हित जोपासणारे कायदे व्हावेत’, असे म्हटले होते. अशा प्रकारचे मत अनेक प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे केवळ ‘अन्य पक्षाचे सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेत असल्याने त्यांना विरोध करणे’, हे चूक आहे.

२. कृषी कायद्याच्या संदर्भात तथाकथित शेतकर्‍यांनी दीर्घ आंदोलन केल्याने देशाची अपरिमित हानी होणे !

कृषी विषयक कायदे संमत झाल्यापासून त्यांना विरोध करण्यासाठी शाहीनबागच्या धर्तीवर काही राजकीय पक्ष आणि लोक (देशविरोधी शक्ती) देहली सीमेवर आंदोलनाला बसले. हे आंदोलन दीर्घकाळ चालू ठेवून रहदारीचा, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करण्यात आला. हे आंदोलन भारताच्या अंतर्गत शत्रूंच्या इच्छेनुसार आणि विदेशी शक्तींच्या सल्ल्यानुसार होत असल्याचे दिसून आले.

मुंबई येथे २५ जानेवारी या दिवशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अन्य विरोधी पक्षांचे नेते यांनी, ‘शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणार्‍या सरकारला आम्ही (समाजकारणातून) उद्ध्वस्त करू’, अशी प्रक्षोभक विधाने केली. त्यानंतर २६ तारखेला मोठा हिंसाचार झाला, हा योगायोग नाही !

३. प्रजासत्ताकदिनी आंदोलनात हिंसाचार घडल्याने देशाची आणि स्वातंत्र्यसैनिकांची मान लाजेने खाली !

२६ जानेवारी या दिवशी सरकारने या मोर्च्याला दुपारी १ वाजताची वेळ देऊन मार्ग ठरवून दिले होते. असे असतांनाही जाणीवपूर्वक कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला गेला. भारताच्या इतिहासात प्रजासत्ताक दिनी असा हिंसाचार प्रथमच झाला. आंदोलक सर्वोच्च न्यायालयातही घुसणार होते; परंतु पोलिसांनी त्यांच्या जिवाची पर्वा न करता त्यांना थोपवले. महासत्ता अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प आले असतांना देहलीत शाहीनबागचा हिंसाचार होणे आणि प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार होणे, याला योगायोग म्हणता येणार नाही. या हिंसाचारामागे देशाची जगभरात मानहानी करण्याचा कुटील डाव दिसून येतो. २६ जानेवारीपूर्वीच कॅनडातील खलिस्तानवादी, भारतद्वेषी, विघटनवादी, नक्षलवादी आणि आतंकवादी शक्ती एकवटल्या होत्या. ज्यांना शेतीतील ‘ओ’ कि ‘ठो’ कळत नाही, अशा विदेशी चित्रपटसृष्टीतील सेलिब्रिटी, खेळाडू, नेते यांनीही भारताला विरोध करण्याचा कंड शमवून घेतला. ग्रेटा थनबर्ग हिने आणि अश्‍लील चित्रपटांत काम करणारी मिया खलिफा हिने आंदोलन प्रक्षोभक होण्यासाठी प्रयत्न केले.

४. देशातील प्रथितयश व्यक्तींनी कृषी कायद्याचे समर्थन केल्यामुळे राज्य प्रशासनाने त्यांच्याविषयी डूख धरणे

या आंदोलनाच्या अनुषंगाने परकीय लोकांनी नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काही ‘भारतरत्न’ पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती, सिनेसृष्टीतील नामवंत, जगात भारताचे नाव उंचावणारे खेळाडू यांनी कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ ‘ट्वीट’च्या माध्यमातून मतप्रदर्शन केले. देशाच्या अंतर्गत गोष्टीत नाक खुपसणार्‍या परकीय शक्तींना जागा दाखवून देण्यापेक्षा महाराष्ट्राचे सरकार ‘भारतरत्न’ गानकोकिळा लता मंगेशकर, ‘भारतरत्न’ सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, अजय देवगण, अक्षयकुमार, कंगना रनौत या मंडळींच्याच मागे लागले कि काय ? असा प्रश्‍न निर्माण झाला. आता म्हणे, वरील व्यक्तींनी दबावाखाली ‘ट्वीट’ केले का ? याचे पोलीस अन्वेषण करणार आहेत ! प्रशासन या व्यक्तींचे वय, कीर्ती, देशासाठीचे योगदान विसरले का ? अशी शंका येते.

५. केंद्र सरकारच्या मवाळ धोरणामुळे देशविरोधी शक्तींनी आंदोलनाच्या माध्यमातून हिंसाचार करणे

गुप्तचर यंत्रणांनी आधीपासूनच ‘शेतकरी आंदोलनामागे परकीय शक्ती आणि खलिस्तानवादी आहेत. त्यामुळे यात मोठा हिंसाचार होईल’, अशी भीती व्यक्त केली होती. अशा वेळी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलून देशविरोधी शक्तींचा बिमोड होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते; परंतु शाहीनबाग असो किंवा शेतकरी आंदोलन दोन्ही वेळी सरकारचे धोरण अतिशय मवाळ राहिले. भारत सरकारने या ६ वर्षांमध्ये देशविरोधी शक्तींना भारताचे सामर्थ्य दाखवून दिले होते. भारताशी थेट युद्ध करणे सोपे नाही, हे जगाला कळले आहे. त्यामुळे ‘अशा आंदोलनाच्या माध्यमातून भारतविरोधी हित साधून घ्यायचे’, असा या शक्तींचा डाव आहे. ‘हा डाव या दोन्ही आंदोलनांत यशस्वी झाला’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

६. कृषी कायदे स्थगित केले असतांना आंदोलन कशासाठी ?

आंदोलन भडकावण्यात महत्त्वाचा सहभाग असलेला पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू याला पोलिसांनी अटक केली. ‘अशांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे’, असे समस्त भारतियांना वाटते. शेतकरी आंदोलनाच्या प्रकरणी राज्यसभेत गोंधळ घातल्यावरून आम आदमी पक्षाच्या ३ खासदारांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले. ‘४० लाख टॅ्रक्टर घेऊन देशभरात मोर्चा काढू’, ‘प्रत्येक राज्यात आंदोलन करू’, अशा धमक्या आंदोलनाचे म्होरके राकेश टीकैत यांनी केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. ‘हे कायदे स्थगित करण्यात आले असतांना आंदोलन कशासाठी चालू आहे ?’, हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

७. देशाच्या अंतर्बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने हानीकारक आंदोलने सरकारने कठोरपणे मोडून काढावीत !

७ अ. कृषी कायद्यांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात काही मासांपासून चालू आहे. आंदोलकांचे न्यायालयात सहकार्य मिळत नाही, तसेच ते प्रतिवादीही बनायला सिद्ध नाहीत. ते सर्वोच न्यायालयाने नेमलेल्या समितीही मानायला सिद्ध नाहीत. केंद्र सरकार चर्चा करत होते आणि न्यायालयात त्याची बाजूही मांडत होते. ‘प्रतिदिन सुनावणी घेऊन हा विषय संपवावा’, ही केंद्र सरकारची भूमिका होती. ११.०१.२०२१ या दिवशी सुनावणीच्या वेळी ‘हे आंदोलान शाहीनबागसारखे होईल’, असे भाकीत काहींनी व्यक्त केले. खरे तर न्यायालयाने सांगितल्यावर सरकारने या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर हा विषय संपायला पाहिजे; परंतु तसे होतांना दिसत नाही.

७ आ. १३.०१.२०२१ या दिवशी सुनावणीच्या वेळी न्यायालय म्हणाले की, ‘आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका.’ ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानन कुमार मिश्रा म्हणाले, ‘‘कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर ९० टक्के शेतकरी हे आंदोलन पुढे चालू ठेवायचे नाही, या मताचे आहेत.’’ असे आहे, तर प्रामाणिक, विवेकवादी आणि समजूतदार व्यक्तींनी पुढे येऊन हे आंदोलन थांबवण्यासाठी आंदोलकांना सांगावे, म्हणजे जनतेचा त्रास न्यून होईल. आज ७० दिवस झाल्यानंतरही हे आंदोलन जाणीवपूर्वक चालू ठेवले आहे. ‘देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी आंदोलने कठोरपणे मोडून काढावीत’, असे जनतेला वाटल्यास चूक काय ? हिंदु राष्ट्रात असे फाजील लाड चालणार नाहीत. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना लवकर होणे आवश्यक आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.