(म्हणे) ‘लोकशाहीवरील आक्रमणे !’

वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रातून काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपचे सरकार आल्यापासून तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना विविध राष्ट्रवादी घटनांमध्ये लोकशाहीवरील तथाकथित आक्रमणे दिसू लागली आहेत. कधी एकदा अशी घटना घडते आणि केंद्रातील भाजप सरकारचा लोकशाहीवरून गळा पकडण्याचा प्रयत्न करतो, अशा वखवखलेल्या स्थितीत हे तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी दिवसरात्र असतात. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून या लोकांचे दिवस फिरले असून त्यांना घरघर लागली आहे. या सरकारने अशांच्या देशविघातक कृत्यांना मोठा चाप लावल्याने यांचा श्‍वास गुदमरू लागला आहे. तरीही ते शेवटचे हातपाय मारण्याचा प्रयत्न करत असतात. गेल्या ८२ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या तथाकथित आंदोलनावरून हे लोक केंद्र सरकारला आणि त्यातून भारताला वेठीस धरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सरकारला आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न शाहीन बाग अन् त्यासारखे अन्य ठिकाणी तथाकथित आंदोलन करून करण्याचा झाला. तो कोरोनामुळे धुवून निघाल्याने आता शेतकरी आंदोलनाच्या आड असा प्रयत्न केला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात कशा प्रकारचे आंदोलन करावे याची पटकथा काही मासांपूर्वीच लिहिण्यात आलेली आहे आणि त्यात जगभरातील लोकांचा विशेषतः खलिस्तानवाद्यांचा सहभाग आहे. ही पटकथा म्हणजे ‘टूलकिट’ होय ! स्विडनमधील कथित पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग हिने ट्वीट करतांना ती शेअर केली होती. ती ‘चुकून’ शेअर करण्यात आल्याचे नंतर उघडकीस आले. या ‘टूलकिट’मध्ये देहलीतील शेतकरी आंदोलन कशा प्रकारे करण्यात यावे, याचे संपूर्ण दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. कुणी कधी आणि काय करावे, याचे वेळापत्रक देण्यात आले आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या आंदोलनाचेही नियोजन यात होते. आता हे ‘टूलकिट’ ग्रेटा हिने पोस्ट केल्यावर भारत सरकारने अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला आणि अन्वेषणास प्रारंभ केला. त्यात बेंगळुरू येथील विद्यार्थिनी आणि कथित पर्यावरणवादी दिशा रवि हिला पहिली अटक करण्यात आली. तिने या ‘टूलकिट’मध्ये काही फेरफार करत ग्रेटा थनबर्ग हिच्यासह अन्य लोकांना पाठवल्याचे उघड झाल्याने तिला अटक करण्यात आली. आता या टूलकिटमधील नियोजनाप्रमाणेच तिच्या समर्थनार्थ भारतातील तथाकथित लोकशाहीप्रेमी राजकीय पक्ष, विचारवंत आणि बुद्धीवादी समोर आले होते. त्यापूर्वी ते ग्रेटाच्या समर्थनार्थ पुढे आले होते. ‘ग्रेटाला तिचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे’, अशा प्रकारचा युक्तीवाद या राष्ट्रघातक्यांकडून करण्यात आला होता. आता दिशा हिला निरागस ठरवून तिची बाजू घेण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. ‘दिशाला झालेली अटक म्हणजे लोकशाहीवरील आक्रमण आहे’, अशा प्रकारची विधाने केली जाऊ लागली आहेत. ज्या लोकांनी लोकशाहीच्या नावावर देशात हुकूमशाही, घराणेशाही आणि हिंदुद्वेषी राजकारण केले, त्यांनी लोकशाहीवर बोलावे हा मोठाच विनोद म्हणावा लागेल. जे देशाच्या विरोधात कट रचत आहेत, त्यानुसार कृती करत आहेत, त्यांची बाजू घेऊन रस्त्यावर येणारी ही टोळी या घटनेत सक्रीय झाली आहे. त्यांनी दिशाच्या बाजूने प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना दिशाला ज्या प्रकरणी अटक केली आहे, त्यावर मात्र जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या ‘टूलकिट’वरून हे सर्व काही घडत आहे, त्यावर हे लोकशाहीप्रेमी मौन बाळगून आहेत. यातून त्यांना हेच सांगायचे आहे की, देशात हिंसाचार करणे, आंदोलने करून देशाला आणि जनतेला वेठीस धरणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अन् तिच लोकशाही आहे. याच्या विरोधात कुणी कृती केली, तर तेे लोकशाहीवरील आक्रमण असणार आहे. अशा मानसिकतेच्या लोकांची जागाही दिशा हिच्याप्रमाणे कारागृहात आहे, असेच म्हणावे लागेल. भविष्यात केंद्र सरकारला असे करण्याचे धाडस दाखवावेच लागणार आहे; कारण देशद्रोही कृत्य करणार्‍यांना पाठिंबा देण्याचा प्रकार हा राष्ट्रघातच आहे. असे करणार्‍यांवर कारवाई झालीच पाहिजे मग ती व्यक्ती कुणीही असली, तरी पर्वा करू नये.

अंनिससारख्या संघटनांचीही चौकशी करा !

या प्रकरणी निकिता जेकब या एका महिला अधिवक्त्याच्या विरोधात न्यायालयाने जामीनपात्र वारंट काढले आहे. निकिती हीसुद्धा दिशा रवि हिच्याप्रमाणे एक पर्यावरणवादी असून ती दिशाची जवळची सहकारी आहे. ग्रेटा थनबर्ग हीसुद्धा पर्यावरणवादी आहे. ‘हे भारतीय आणि विदेशी पर्यावरणवादी पर्यावरणाचा विचार करण्याचे सोडून शेतकरी आंदोलनामध्ये काय करत आहेत ?’, असा प्रश्‍न कुणाच्याही मनात येणार. याच प्रश्‍नाचे उत्तर देहली पोलिसांची विशेष शाखा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून खरी माहिती समोर येईल. या पर्यावरणवाद्यांकडून भारतातील वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पर्यावरणवाद्यांचा खरा तोंडवळा यातून समोर आला आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारने दुधाने तोंड भाजले की ताकही फूंकून प्यावे लागते, तसेच आता देशातील सर्वच सामाजिक कार्यकर्त्यांची माहिती गोळा करून त्यांचे कुणाशी आणि कसे संबंध आहेत ? त्यांची मानसिकता कोणत्या बाजूची आहे, याचीही माहिती घ्यावी लागेल. यातून राष्ट्रघातकी कृत्य करण्याचा कोण प्रयत्न करू शकतात किंवा करण्यात गुंतले आहेत, हे समोर येईल. देशात पर्यावरणाच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींना विरोध करण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे होत आहे. हा प्रयत्न आणि आताचे पर्यावरणवाद्यांचे ‘टूलकिट’चे राष्ट्रघातकी प्रकरण पहाता हिंदूंच्या आणि भारताच्या विरोधात एक जागतिक षड्यंत्र पर्यावरणाच्या नावाखाली रचण्यात आले आहे का ? याचीही चौकशी केंद्र सरकारने केली पाहिजे. ‘अंनिससारख्या साम्यवादी संघटनांचाही यात सहभाग आहे का ?’ याचीही चौकशी झाली पाहिजे. हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींत ढवळाढवळ करतांना स्वतःला पुरो(अधो)गामी दाखवण्याचा प्रयत्न करून विदेशातून कुणी धन गोळा करत आहे का ? याचीही सरकारने चौकशी केली पाहिजे. यापूर्वी अंनिसवर विदेशातून मिळालेल्या निधीचा हिशोब दिला नसल्याचा आरोप झाला होता. हे पहाता सरकारने अशा प्रकारच्या सर्वच सामाजिक संस्थांची माहिती गोळा केली पाहिजे. जेणेकरून ‘टूलकिट’सारखी प्रकरणे भविष्यात होणार नाहीत !