केंद्र सरकार परदेशातील विशेषतः इस्लामी देशांतील हिंदूंच्या रक्षणार्थ कधी कृती करणार ? सामाजिक माध्यमांतून हिंदूंकडून इस्लामविषयी कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केले जात असल्याचे सांगत हिंदूंवर आक्रमण करण्याचा हा धर्मांधांचा नवा जिहाद आहे का ?
जातीपातींमुळे एखाद्याला बहिष्कृत केल्याची घटना एखाद्या खेडेगावात घडली, तर लगेच पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी संघटना तेथे धावून जातात आणि त्याचा विरोध करतात; मात्र अशा घटनांविषयी ते आणि भारतीय प्रसारमाध्यमे सोयीस्कर मौन बाळगतात !
संयुक्त राष्ट्रांनी जिहादी आतंकवादी संघटनेकडून पैसे स्वीकारणे अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदी बलाढ्य देशांना मान्य आहे का ? या संघटनेचे खरे स्वरूप उघड झाल्यावर ही संघटनाच बरखास्त करण्याची मागणी भारताने लावून धरणे आवश्यक !
महिलांचा योग्य सन्मान भारतासह जगात राखला जात नाही. तिला केवळ उपभोग घेणारी वस्तू म्हणून पाहिले जात असल्याने अशा घटना घडत आहेत.
हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
दळणवळण बंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आश्रमाची हानी झाली. खर्च वाढल्याने आश्रमाला पैशाची गरज असल्याने भूखंड विक्रीला काढल्याचे ट्रस्टने सांगितले.
स्वित्झर्लंडमध्ये मुसलमान महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि हिजाब (डोके झाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे वस्त्र) घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
काश्मीरमध्ये अद्यापही हिंदू असुरक्षित आहेत. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !
जिहादी संघटना आणि आतंकवादी भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे भारतातील धर्मनिरेपक्ष हिंदू लक्षात घेतील तो सुदिन !
आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि शिखांची ‘खालसा’ संघटना यांचा हिंदुद्वेष ! निधर्मीवादी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हिंदुद्वेष ! असे सरकार राज्यघटनेचे आणि मानवाधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे ! याविषयी आता कुणी का बोलत नाही ?