काँग्रेस आता भंगारात काढण्यासारखा पक्ष झाला आहे, हे त्यांच्या नेत्यांच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे मोहनदास गांधी यांनी ७ दशकांपूर्वी सांगितलेली काँग्रेस विसर्जित करण्याचे मत काँग्रेसने आता स्वीकारून तिला विसर्जित करावे !
आरे वसाहतीतील ८० टक्के झोपड्यांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा नाही. आरेत ६ सहस्रांहून अधिक झोपड्यांची नोंद वर्ष १९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. आता त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची नोटीस विहिंपला का द्यावी लागते ? सरकारनेच हे आरक्षण रहित करून हिंदूंना न्याय दिला पाहिजे.
समाजातील नैतिकता आणि माणुसकी हरवत चालल्याचे दर्शवणारी घटना ! मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या असंवेदनशील कर्मचार्‍यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी !
दळणवळण बंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार पूर्णपणे बंद असतांनाही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक चालू आहे. यावर कारवाई करत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन मासांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोणाशीही चर्चा न करता विद्युत् आस्थापनांवर अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार गेल्यावर राऊत यांनी या नियुक्त्या रहित केल्या आहेत.
पश्चिम घाटाच्या डोंगरदर्‍यांमध्ये अभिमानाने उभे असलेल्या गडांवरील समाधीस्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, तसेच त्यांवर असलेली लढवय्ये सेनापती आणि वीर मावळे यांची स्मारके यांची नियमित देखभाल करणे आवश्यक आहे.
दळणवळण बंदीमुळे मंदिरांत अर्पण येणे बंद झाल्याचा परिणाम ! हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर सर्वच पैसा संबंधित सरकारे घेऊन जात असल्याने मंदिरांची अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी आता धर्माभिमानी हिंदूंनी संघटित होऊन मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात वैध मार्गाने आवाज उठवला पाहिजे !
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे एक प्रामाणिक अधिकारी तथा निरीक्षक राजीव कोरडे यांना ४ मासांपूर्वी सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात राजकीय दबावाला बळी न पडल्याने त्यांचे निलंबन केल्याची चर्चा आहे.
गेल्या २ मासांत विदेशांतून १५ लाख नागरिक भारतात आले; पण सर्वांची कोरोनाची पडताळणी झालेली नाही. कोरोनाची पडताळणी केलेल्यांचा अहवाल आणि एकूण प्रवाशांची संख्या यांत मोठी तफावत आहे, अशी माहिती मंत्रीमंडळ (कॅबिनेट) सचिव राजीव गऊबा यांनी दिली.