विरार येथे साई मंदिरातून चांदीच्या पादुकांची चोरी

भाजपच्या राज्यात मंदिरांची सुरक्षा धोक्यात ! मंदिर सरकारीकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद्यांच्या धमक्या यांनंतर आता मंदिरांतील वाढत्या चोर्‍यांची प्रकरणे, हे हिंदूंची श्रद्धास्थाने असुरक्षित असल्याचेच द्योतक आहे.

उच्च न्यायालयाकडून शासनाला शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचा आदेश

साईबाबा संस्थानच्या गैरव्यवस्थापनाच्या विरोधात प्राणपणाने लढा देणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. संजय काळे यांच्या घरावर काही उपाहारगृह व्यावसायिक अवैधरित्या मोर्चा काढणार होते. हा मोर्चा पोलिसांनी अडवला.

साईबाबा संस्थानचे ३ विश्‍वस्त बडतर्फ ! 

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थामधील तीन सदस्यांना बडतर्फ केल्याची अधिसूचना विधी आणि न्याय विभागाने नुकतीच घोषित केली. त्यामुळे आता व्यवस्थापन मंडळात केवळ पाचच सदस्य राहिले आहेत. शिवसेनेच्या तीन सदस्यांनी नियुक्तीपासून….

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ मार्चला

शिर्डी संस्थान न्यासाकडून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथे झालेल्या वर्ष २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाने शासनाची अनुमती न घेता अनेक महागड्या वस्तूंची खरेदी करण्यात आली आहे.

कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नका ! – उच्च न्यायालय

निळवंडे धरणासाठी शिर्डी संस्थानकडून ५०० कोटी रुपये देण्याच्या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेची हस्तक्षेप याचिका – खंडपीठाने ‘या प्रकरणी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत; मात्र प्रतिदिनच्या खर्चाला अनुमती आहे’, असा आदेश दिला.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेनंतर न्यायालयाची स्थगिती कायम

शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आणि स्थगिती हुकूम कायम ठेवला.

हिंदु जनजागृती समितीच्या जनहित याचिकेवर २५ फेब्रुवारीला सुनावणी

मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! देवस्थानांमध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीला याचिका प्रविष्ट करावी लागणे, हे भाजप सरकारला लज्जास्पद !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडून हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट

शिर्डी संस्थानकडून राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी ४ फेब्रुवारी या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदे ने हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली.

शिर्डी संस्थानकडून निळवंडे धरणासाठी देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

असा निर्णय घेणार्‍या सरकारमधील उत्तरदायींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी भक्तांची इच्छा आहे ! देवस्थानांच्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होण्यासाठी सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात येणे आवश्यक आहे !

पाश्‍चात्त्यांच्या अंधानुकरणाचा असाही एक परिणाम ! यातून हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते !

शिर्डी येथे दर्शनासाठी आलेल्या लोकांकडून साईमंदिरात ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करण्यात आले. या वेळी रात्री १२ वाजता उपस्थित लोकांनी साईंचा जयघोष केला….


Multi Language |Offline reading | PDF