पुरातत्व खात्याची फलनिष्पत्ती काय ?

पश्चिम घाटाच्या डोंगरदर्‍यांमध्ये अभिमानाने उभे असलेल्या गडांवरील समाधीस्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, तसेच त्यांवर असलेली लढवय्ये सेनापती आणि वीर मावळे यांची स्मारके यांची नियमित देखभाल करणे आवश्यक आहे. पराक्रमाचा वारसा सांगणारे दुर्ग महाराष्ट्रातील जनतेच्या विस्मृतीत जावेत, यासाठीच की काय, तत्कालीन ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी काही दुर्ग हे वन खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात दिले. राज्यभरातील १५० हून अधिक दुर्गांचा कह्यात असणारा वन विभाग आणि पुरातत्व विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे या गडकोटांची स्थिती बिकट होत आहे. या भोंगळ कारभाराचा नमुना असणारी अनेक उदाहरणे देता येतील. अंबरनाथ येथील शिलाहारकालीन शिवदेवळातील शिळाशिल्पांची झपाट्याने होणारी झीज असो, गोव्यातील नाणूस किल्ल्याची संरक्षित क्षेत्र म्हणून नोंद नसणे अथवा लक्षावधी रुपये खर्चून केली गेलेली किल्ले सिंहगडाची निकृष्ट दर्जाची डागडुजी असो अशा अनेक ऐतिहासिक प्रतीकांकडे पुरातत्व विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.

लोकसहभागातून गडांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य पुरातत्व विभागाने नवीन योजना घोषित केली आहे. या वारसास्थळांचे संवर्धन करण्यासाठी विभागाने या उपक्रमात सामाजिक, शैक्षणिक संस्था आणि ‘कार्पोरेट’ (व्यावसायिक) आस्थापनांना सहभागी करून घेण्याचे ठरवले आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून संस्थेचे प्रतिनिधी या वास्तूंसाठी कर्मचार्‍यांची नेमणूक करून त्यांच्या वेतनाचा व्यय उचलणार आहेत. पुरातत्व विभागाचा हा उपक्रम म्हणजे दायित्व झटकण्याचा भाग आहे, असे कुणालाही वाटेल. पूर्वीपासूनच नियोजनाचा अभाव असल्याने गडकोटांची अवस्था बिकट झाली असतांना जेवढी काही चांगली अवस्था आहे, ती शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमी यांच्यामुळेच आहे. जर पुरातत्व विभागाकडून सक्षम कार्य होतच नसेल, तर वेगळा पुरातत्व विभाग काय उपयोगाचा ? या विभागाची फलनिष्पत्ती काय ? नवीन उपक्रमात संवर्धनाचे कार्य शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमी करणार अन् त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार मात्र पुरातत्व विभागाकडे असतील. आज सरकारने अधिग्रहित केलेल्या मंदिरांची स्थिती तिथे झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे सर्वश्रुत आहे. गडकोटांच्या संदर्भातही असेच काहीसे चित्र आहे. त्यामुळे पुरातत्व विभागाने शिवप्रेमी- दुर्गप्रेमी संस्था, संघटना यांना संबंधित गडकोटांचे स्वतंत्र दायित्व आणि अधिकार द्यावेत अथवा तसे अधिकारी पुरातत्व विभागात नेमावेत, तरच पुरातत्व खात्याचा कारभार सुधारेल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अस्मितेची खूण असलेल्या गडकिल्ल्यांचे खर्‍या अर्थाने संवर्धन होण्यासाठी हा पालट करावा लागेल, असे वाटते !

– श्री. केतन पाटील, पुणे