स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षांनंतरही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील एका भागात विजेसारखी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न होणे, हे प्रशासनाचे कि राज्यकर्त्यांचे अपयश ?
मुंबई – आरे वसाहतीतील ८० टक्के झोपड्यांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा नाही. आरेत ६ सहस्रांहून अधिक झोपड्यांची नोंद वर्ष १९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. आता त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वर्ष २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना पूर्णत: संरक्षण आणि मूलभूत सेवा देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे; मात्र आरे प्रशासनाला हा निर्णय मान्य नसल्याने समस्या वाढतच आहते. त्यानंतर आरे येथील झोपडीधारकांना वीजमीटर बसवण्यासाठी शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने १८ ऑक्टोबर २०१६ या दिवशी शासनाने परिपत्रक काढले आहे. ‘या परिपत्रकानुसार तरी आरेमधील झोपडीधारकास वीजमीटर बसवण्यात यावे’, अशी मागणी केली जात आहे.