लाखो शिधापत्रिका धारकांचे धान्य वितरण रखडले जाणे, हे प्रशासनाला लज्‍जास्‍पद आहे ! शिधापत्रिकाधारक हे प्रतिमास मिळणार्‍या धान्‍यावर अवलंबून असतात, असे असूनही ज्‍यांच्‍यामुळे धान्य वेळेत मिळाले नाही, त्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्‍यक !
कोरोना महामारीनंतर विनामूल्य शिधा (रेशन) मिळणार्‍या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
जनतेच्या आरोग्याशी खेळणार्‍यांचा मुद्देमाल हस्तगत करून त्यांची दुकाने कायमस्वरूपी बंद करावीत, असेच सर्वसामान्य जनतेला वाटते !
यंदा अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने, तसेच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने भेसळ पडताळणी मोहीम थंडावली आहे.
८० कोटी लोकांना केंद्र सरकारने धान्यवाटप केल्याच्या गप्पा नका सांगू. आमचे धान्य का बंद आहे ? त्याचे उत्तर द्या. याविषयी सरकार दरबारी प्रश्न मांडा’, असा जाब महायुतीचे जालना येथील उमेदवार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना लाभार्थींनी विचारला.
लहान मुलांसाठी भारतात विकल्या जाणार्‍या ‘नेस्ले’चे उत्पादन असलेल्या ‘सेरेलॅक’ आणि ‘दूध’ या दोन्हीमध्ये साखरेचा समावेश आहे.
प्रतिवर्षी दिवाळी, गणेशोत्सव जवळ आली की, भेसळयुक्त मिठाई विकण्याचे पेव गेल्या काही वर्षांपासून धार्मिक स्थळांपर्यंत येऊन पोचले आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरात भेसळयुक्त मिठाई विक्रेत्यांवर केलेल्या कारवाईची ही पहिली वेळ नव्हे.
एकीकडे अन्न टाकून वाया जात असतांना दुसरीकडे पोटाची आग शमावी म्हणून लाखो लोक भीक मागतात. आदिवासी दुर्गम भागातील अनेकांना पोटभर अन्न न मिळाल्याने कुपोषणाची समस्या आहे.
‘अन्नामध्ये भेसळ करणे’ हा गंभीर गुन्हा असल्याने त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या अंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी होत आहे. सरकार याचा गांभीर्याने विचार करील, अशी आशा आहे.
नुकतेच अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने नागपूर येथील ‘इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल’ या सरकारी रुग्णालयात धाड घालून बनावट औषध ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन’च्या (‘Ciprofloxacin’च्या) २१ सहस्र ६०० बनावट गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या.