अकरावीच्या कोट्यांतर्गत प्रवेशातील अर्ध्यांहून अधिक जागा रिकाम्या !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून असा निर्णय का घेत नाही ?
राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यातून ४७ लाख ६० सहस्र रुपयांची चोरी !
मागील महिन्यात सरकारच्या पर्यटन विभागाच्या खात्यातून ६७ लाख रुपयांची चोरी झाली होती. ही चोरीही मंत्रालयातील अधिकोषातून झाली होती. हे चोर अद्याप सापडले नाहीत.
राज्यातील ग्रंथालये बंद पडण्याची स्थिती !
ग्रंथालये ज्ञानवृद्धीची ठिकाणे असल्याने ती बंद पडू न देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक !
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये एकूण ९ सहस्र ६१० कोटी रुपयांचा अपहार !
शासनाच्या अधिकतम विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सरकारच्याच या अहवालातून दिसून येत आहे. यांमधील अनेक प्रकरणांत लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे अपहार उघड झाल्यावर पैशांची वसुली करण्यात आली आहे; मात्र दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
गोवा : कला अकादमीतील एका ‘फॉल्स सिलिंग’चा भाग कोसळला !
या घटनेवरून विरोधकांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘‘भ्रष्टाचारासह निकृष्ट दर्जाची कामे, हे भाजपच्या विकसित भारताचे ‘मॉडेल’ आहे.’’
‘जी २०’साठी केलेल्या झाडांवरील रोषणाई ७ दिवसांत हटवा !
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे विभागांना आदेश !
कल्याण-डोंबिवली येथे ३०० लिटर गावठी आणि विदेशी मद्य जप्त !
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चोरट्या मार्गाने मद्याची विक्री वाढणे हा पोलीस आणि प्रशासन यांचा धाक नसल्याचा परिणाम !
Karnatak Rama Navami Attack: रामनवमीच्या उत्सवाच्या वेळी धर्मांध मुसलमानांनी चाकूद्वारे केलेल्या आक्रमणात २ हिंदु घायाळ !
कर्नाटकातील हिंदूंनी हिंदुद्वेष्ट्या काँग्रेसला सत्तेवर बसवून स्वत:च्या पायावर धोंडाच मारून घेतला आहे, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चुकीचे काय ?
Deity Names Bars N WineShops : मुंबईसह उपनगरांतील ६५ टक्के बार आणि मद्यालये यांना देवतांची नावे !
बार-मद्यालये यांना अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांची नावे असती, तर उत्पादन शुल्क विभागाने असेच उत्तर दिले असते का ?
Boycott Lok Sabha Elections 2024 : कुणकेरी (सिंधुदुर्ग) येथील सरुंदेवाडीत सर्वपक्षियांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बंदी !
हे जनतेच्या विकासाच्या वल्गना करणारे राजकीय पक्ष आणि प्रशासन यांच्यासाठी लज्जास्पद ! सर्वत्रच्या जनतेने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास राजकीय पक्ष आणि प्रशासन काय करतील ?