राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्या विरोधात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपिठाने स्वेच्छा याचिका नोंद करून घेतली आहे. या प्रकरणी गेले २ दिवस न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सर्वत्रच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासन स्वत:हून कारवाई का करत नाही ? त्यासाठी मागणी का करावी लागते ?
‘संघे शक्ति कलौ:युगे’नुसार हिंदू संघटित झाले आणि संघटनाची दिशा योग्य असेल, तर काय होऊ शकते?, हे यावरून लक्षात येते.
देशात बेकायदेशीर बांधकाम होत असतांना प्रशासन झोपलेले असते का ? आता कारवाई केल्‍यानंतर तेथे पुन्‍हा बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेणार आहे का ?
केवळ घर पाडून थांबू नये, तर अशी घरे पुन्‍हा बांधली जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे ! तसेच अन्‍य अतिक्रमणेही सरकारने पाडली पाहिजेत !
शहरात आणखी किती ठिकाणी अशा प्रकारची अतिक्रमणे आहेत, याचा शोध आतातरी महानगरपालिका घेणार आहे का ? कि तक्रारींची वाट पहाणार आहे ? देशात अशी किती उपाहारगृहे असतील ?, याची कल्पनाच करता येत नाही !
गुजरात प्रशासनाने सर्वोच्‍च न्यायालयात दिली माहिती
मंडी येथील मशिदीचा बेकायदेशीर भाग पाडण्‍याचा आयुक्‍तांनी दिलेला आदेश नगररचना विभागाने स्‍थगित केला आहे. पालिका आयुक्‍तांनी मशिदीचे २ मजले पाडण्‍याचा आदेश दिला होता.
उत्तरप्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारची पद्धत अवलंबणारे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन !
आधी मशीद उभारायची, नंतर नमाजपठण करण्यासाठी सभोवताली घरे बांधायची आणि तेथील भूमीवर बेकायदेशीर नियंत्रण मिळवून वक्फ कायद्याच्या आडून त्याला अधिकृत करवून घ्यायचे, असा हा भयावह प्रकार आहे.