राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
छत्तीसगड येथील जामडीचे श्री पाटेश्‍वर धामाला (जिल्हा बालोद) संपूर्णपणे संरक्षण मिळावे ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे राज्यपालांना निवेदन
राज्यपाल उइके यांनी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या शिष्टमंडळाला या धामाचे संरक्षण करण्याचे आश्‍वासन दिले, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
लडाखमधील चीनचे बांधकाम ही चिथावणीखोर कृती ! – अमेरिकी सिनेटर राजा कृष्णमूर्ती यांची टीका
अमेरिकेचे सिनेटर असे उघडपणे बोलतात; मात्र भारतातील खासदार असे बोलण्याचे धाडस दाखवत नाहीत !
कंगना राणावत यांचे कार्यालय पूर्ववत करून देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश.
या प्रकरणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘कंगना यांच्या कार्यालयाच्या नुकसानीचा व्यय मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून करावा. या सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला ?”
मोरजी (गोवा) येथील अनेक भूखंड देहली येथील बांधकाम व्यावसायिक आणि रशियाचे नागरिक यांच्या कह्यात !
मोरजीतील भूखंड परप्रांतीय आणि विदेशी यांच्या कह्यात जात असतांना स्वतःला ‘गोमंतकियांसाठी झटणार्‍या’ म्हणणार्‍या संघटना गप्प का ?