‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये (विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात) बांधण्यात आलेली ३८ बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
भवानी पेठेतील हाजी गुलाम ‘महंमद आझम उर्दू प्रायमरी स्कूल’मध्ये विनाअनुमती बांधकाम केले असल्याने पुढील १५ दिवसांमध्ये हे अतिक्रमण हटवले नाही, तर महापालिका प्रशासनाकडून थेट कारवाई केली जाईल.
जिल्ह्यातील कास पठार परिसरातील अनधिकृत बांधकामाविषयी राष्ट्रीय हरीत लवाद (पश्चिम विभाग) यांच्याकडे अर्ज प्रविष्ट करण्यात आला होता.
अहवालात दिलेल्या सूचनांची सरकार योग्य वेळी कार्यवाही करील. बनावट कागदपत्रे वापरून बळकावलेल्या आणि विकल्या गेलेल्या सरकारी अन् कुणाच्याही नावावर नसलेल्या भूमी परत घेण्याचे काम सरकार प्रथम करील.
राज्यातील ऐतिहासिक वारसा टिकला पाहिजे, यासाठी सांस्कृतिक विभागाकडून प्रयत्न चालू आहेत. राज्यातील ३८६ वास्तू पुरातत्व विभागाकडे घेण्यात आल्या आहेत.
हा धर्मांधांचा भूमी जिहाद असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
पत्रकार परिषदेत प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी पुराव्यांसह चर्च संस्थेने ‘फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ’ या ठिकाणी कशा प्रकारे अतिक्रमण केले आहे ? याचा पाढाच वाचला.
हा आढावा घेण्यास ३ वर्षे का लागली ? इतकी वर्षे प्रशासन झोपा काढत होते का ? त्या त्या वेळीच हा आढावा का घेतला नाही, याचेही कारण आयुक्तांनी सांगावे !
‘करणी सेने’ने तक्रारीत म्हटले आहे की, संबंधित बांधकामामुळे सांस्कृतिक वारसा स्थळाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखाव्यात.
ठिकठिकाणी उभारण्यात येणारी अनधिकृत प्रार्थनास्थळे हटवण्यासाठी हिंदूंना का सांगावे लागते ? प्रशासन स्वतःचे कर्तव्य का पार पाडत नाही ?