केंद्र सरकारने देशातील सर्व मदरसे बंद करून त्यांतील मुलांना आता सामान्य शाळांमध्ये शिकवण्यास पाठवण्याचा कायदा करणे आवश्यक आहे !
कौशांबी (उत्तरप्रदेश) येथील कुम्हियावान मदरशात एका तरुणीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. जाफर अहमद या तरुणाने पीडित तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून मदरशात तिच्यावर सतत बलात्कार केला.
मदरशांतील अशा घटनांमुळेच त्यांना अनुदान देण्याऐवजी ते बंद करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का ?
हिंदूंच्या एकातरी गुरुकुलाची किंवा वेदपाठशाळेची आतंकवादविरोधी पथकाकडून चौकशी करण्याचा आदेश दिल्याचे कुणी ऐकले आहे का ?; पण मुसलमानांच्या मदरशांचीच चौकशी नेहमी केली जाते; कारण आतंकवादाला धर्म असतो, हे दिसून येते !
राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने शिक्षण हक्‍क कायद्याचे पालन न केल्‍यामुळे सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगिती दिली आहे.
मदरशांमध्‍ये राष्‍ट्रघातकी आणि देशविघातक कृत्‍ये चालतात, याचे अनेक पुरावे असतांना असे मदरसे बंद पाडणे आवश्यक आहे, असेच राष्‍ट्रप्रेमींना वाटते !
मदरशांतून धार्मिक उन्‍माद निर्माण केला जात आहे, हे ठाऊक असतांनाही मदरशांतील शिक्षकांना देण्‍यात येणारे ६ सहस्र रुपये एवढे मानधन वाढवून ते १६ सहस्र रुपये केले गेले.
अवैध मशीद आणि मदरसा बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
विद्यार्थी आणि खेळाडू यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य योग्यच !
मुळात देशातील अनेक मदरसे बंद करण्याची आवश्यकता असतांना सरकार नवीन मदरसे निर्माण करण्यासाठी भूमीचे वाटप करतेच कसे ?