महराजगंज (उत्तरप्रदेश) येथे ५५ वर्षांच्या मौलवीकडून ८ वर्षांच्या मुलीवर मदरशात बलात्कार

अशा वासनांधांना इस्लामी देशांत शरीयत कायद्यानुसार कमरेपर्यंत खड्ड्यात गाडून त्याच्यावर दगड मारून त्याला ठार मारण्याची शिक्षा देतात, त्याप्रमाणे शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !

कळवा येथे मदरशातील मारहाणीला कंटाळून ५ मुलांचे पलायन !

हे आहे मदरशांचे वास्तव ! मुलांचा छळ करणार्‍या अशा मदरशांवर बंदीच घालायला हवी !

अशी कारवाई संपूर्ण देशात करा !

आसाममधील मदरशांत जिहादी यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राज्यशासनाने असे तब्बल ७०० मदरसे बंद केले. अन्वेषण यंत्रणांनी २४ हून अधिक जिहादी गटांना अटकही केली आहे.

आसाममध्ये जिहादी यंत्रणा कार्यान्वित असलेले ७०० मदरसे बंद !

भारतभरातील अनेक मदरसे जिहाद्यांना लपवण्यासाठीचे अड्डे बनले आहेत, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे असा कायदा आता केवळ आसामपुरता मर्यादित न ठेवता केंद्रशासनाने तो देशपातळीवर करणे अपेक्षित आहे !

हसनपूर (उत्तरप्रदेश) येथील सरकारी भूमीवरील अवैध मदरसा प्रशासनाने पाडला !

सरकारी भूमीवर अवैधरित्या मदरसा बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?

पीलीभीत (उत्तरप्रदेश) येथील दुकानांतून पाकिस्तानी जिहादी संघटना ‘दावत-ए-इस्लामी’साठी गोळा केले जातात पैसे !

जिहादी संघटनेसाठी भारतात अशा प्रकारे पैसे गोळा केले जात असतांना सुरक्षायंत्रणांना त्याविषयी माहितीही नसणे, हे लज्जास्पद ! आतंकवादी संघटनेसाठी पैसे मागणारे आणि त्यासाठी पैसे देणारे अशा सर्वांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !

स्वतःचे कपडे फाडून अन्य धर्मियांवर मारहाणीचा आरोप केल्याची मदरशातील मुसलमान मुलाची स्वीकृती

अन्य धर्मियांवर आरोप करण्याची ही शिकवण या मुलांना मदरशांतून मिळते का ? याची चौकशी झाली पाहिजे !

हिंदू मूर्तीपूजा करत असल्यामुळे ते घाणेरडे असतात !

नूपुर शर्मावरून थयथयाट करणारे इस्लामी देश आणि त्यांच्या संघटना यांविषयी तोंड का उघडत नाहीत ?  भारताने आता इस्लामी देशांमध्ये होत असलेल्या अशा विधानांची गंभीर नोंद घेऊन संबंधित इस्लामी देशांना जाब विचारणे चालू केले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !

आसाममधील ‘सरकारी’ मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !

मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आसाम सरकारचा मदरशांच्या संदर्भातील निर्णय हा राज्यघटनेतील २५, २६, २८ आणि ३० या कलमांचे उल्लंघन करतो.