मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळूनही मराठीची असणारी ही दुःस्थिती दुर्दैवी ! मुंबईतील बेस्ट बसगाड्यांमधील सूचना फलकांमधील अशुद्ध मराठी शब्द पाहून मराठी भाषाप्रेमींकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एकीकडे बेस्टचा दर्जा सुधारत असतांना दुसरीकडे मराठी भाषेचा दर्जा का घसरत आहे ?
पालिकेचे अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करण्यात आल्या. या अधिकार्‍यांना माहिती आयोगाकडून दंडात्मक कारवाईलाही सामोरे जावे लागले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अवमानाविषयी मुंबई महानगरपालिकेचा कळवळा मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या वेळी कुठे जातो ? त्याविरुद्ध कारवाई न होणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नव्हे का ?
पीओपीमुळे प्रदूषण होत नाही, असा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला असूनही न्यायालयाने असा निर्णय देणे आणि महापालिकेने त्याची कार्यवाही करणे, हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे !
देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी ४ फेब्रुवारी या दिवशी सादर केला. या बजेटमध्ये ७४ सहस्र ४२७.४१ कोटींचे प्रावधान करण्यात आले आहे.
सैफ अली खानवरील आक्रमणाच्या प्रकरणी खासदार संजय राऊत म्हणाले की, यात कसला आला आहे आंतरराष्ट्रीय कट ? रोहिंगे आणि बांगलादेशी येथे आले असतील, तर अमित शहा यांनी दायित्व घेतले पाहिजे.
सागरी किनारी रस्ता प्रकल्पालगत विज्ञापनांचे फलक उभारण्याचे कंत्राट महापालिका प्रशासनाने दिले; मात्र या फलकांना ब्रीच कँडी आणि नेपियन्सी रोड येथील रहिवाशांनी विरोध केला आहे.
संपादकीय भूमिकाअवैध मदरसा उभारला जात असतांनाच पालिकेने त्याला विरोध का केला नाही ? विहिंपला कारवाई होण्यासाठी पाठपुरावा का करावा लागला ? अशी निष्क्रीयता करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
२० ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करण्यास मुंबई महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले.
३ वर्षे औषध खरेदीच्या निविदा न काढता खरेदी केल्यामुळे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हानीचे दायित्व कोण घेणार ?