अंधेरी सबवे पूरमुक्त करण्यासाठी ३ – ४ वर्षे लागतील !

पाण्याचा निचरा वेगाने करण्यासाठी सबवेला समांतर रेल्वे रुळांखालून पर्जन्य जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे.

मुंबईमध्ये मराठीत पाटी न लावणार्‍या दुकानांना दुप्पट मालमत्ता कर आकारला जाणार !

मराठी भाषेत नामफलक न लावणार्‍या दुकानांनी तात्काळ मराठी भाषेत फलक लावावेत. याचे पालन न करणारी दुकाने आणि आस्थापने यांवर यापुढे कठोर कारवाई करावी लागेल.

मुंबईत २ नवी पक्षीगृहे उभारणार !

‘एच्केएस् डिझायनर अँड कन्सल्टंट इंटरनॅशनल’ हे आस्थापन हा प्रकल्प उभारण्यासाठी साहाय्य करणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

पुन्हा एकदा ‘क्लीन अप मार्शल’ !

इतस्ततः थुंकून आणि कचरा करून जनतेचे आरोग्य धोक्यात आणणार्‍या अशा मंडळींवर वचक ठेवण्यासाठी महापालिकेने तो व्यय या कर्मचार्‍यांकडून सव्याज वसूल करावा, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !

मुंबई महापालिकेसह प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे स्थानांतर

मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी भूषण गगराणी!

मुंबई महापालिकेच्या झोपडपट्ट्यांतील कचरामुक्ती प्रकल्पाच्या निविदेला प्रतिसाद नाही !

मुंबईत यापूर्वी ‘स्वच्छता मुंबई प्रबोधन अभियान’ नावाची योजनाही पूर्णपणे अपयशी ठरली. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आणि देखभाल अन् मलनि:सारण वाहिन्यांची नीट देखभाल करणे अशा ३ गोष्टी त्यांत होत्या.

मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना हटवले !

केंद्रीय निवडणुकीपूर्वी या अधिकार्‍यांचे स्थानांतर करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाकडे केली होती; मात्र यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे स्वत: निवडणूक आयोगाने या अधिकार्‍यांचे स्थानांतर केले.

तुर्भे येथील पदपथांवर आंब्याच्या लाकडी पेट्यांचे अतिक्रमण !

तुर्भे विभाग कार्यालय आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या दुर्लक्षाचा परिणाम !

पनवेलमध्ये भटक्या श्वानांच्या गळ्यात लसीकरणानंतर पट्टा बांधणार !

लसीकरण पथकाच्या सोयीसाठी प्रत्येक श्वानाच्या गळ्यात हा पट्टा बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे पनवेलमधील सुमारे १७ सहस्र ५०० श्वानांना रेबीज लसीकरणानंतर हे पट्टे बांधण्यात येतील. मुंबई आणि पुणे महापालिकेने हा प्रयोग याआधी केला आहे.

मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट देणारे मुंबई ‘महानगरपालिका सुधारणा विधेयक २०२४’ संमत !

‘मुंबई आणि अन्य महापालिका यांना एकच कायदा करावा’, या प्रश्नाविषयी उदय सामंत यांनी ‘मुंबई महापालिकेची लोकसंख्या १ कोटी ४० लाखांच्या पुढे असल्यामुळे एकच कायदा अन्य महापालिकांना लागू करू शकणार नाही’, असे सांगितले.