Shivaji University : शिवाजी विद्यापिठातील अवैध नेमणुकांवर विद्यापीठ व्यवस्थापन समिती आणि शासन यांच्याकडून कारवाई कधी ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद

कोल्हापूर, २९ मार्च (वार्ता.) – दीपक मुळे यांची विद्यापिठाचे ‘कुलसचिव रजिस्ट्रार’ म्हणून जून २०१० ते २ जून २०१५ या कालावधीत नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात अवैध नेमणुका झाल्याविषयी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. याविषयी चौकशी करण्यासाठी २ समित्या नेमल्या गेल्या. पहिल्या समितीचा धनराज माने यांनी दिलेला अहवाल मार्च २०१७ मध्ये सादर करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा विद्यापिठाने निवृत्त न्यायाधीश शानभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या कालावधीत दीपक मुळे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना शिस्तभंग कारवाईसाठी आरोपपत्र देण्यात आले. तांत्रिक सूत्राचा आधार घेऊन म्हणजेच ‘निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई कशी करता येईल ?’, असा प्रश्न उपस्थित करत दीपक मुळे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तिथे निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यावर विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायालयात गेले; परंतु तिथेही तांत्रिक सूत्रांमुळे शिवाजी विद्यापीठ हरले. ही सगळी नुरा कुस्ती (दिखाऊ कुस्ती) आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तांत्रिक सूत्रांमुळे मुळे सुटले असले, तरी ज्या अवैध नेमणुका झाल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांची हानी झाली आहे किंवा अवैधपणे काही जण चाकरीचा अपलाभ घेत आहेत.

त्यामुळे विद्यापीठ व्यवस्थापन समिती आणि शासन यांच्याकडून कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या प्रसंगी धनराज माने यांनी दिलेला देशपांडे समितीचा अहवाल पत्रकारांसमोर मांडण्यात आला. कोल्हापूर शहरातील ‘प्रेस क्लब’ येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेसाठी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्यासह ‘पतित पावन संघटने’चे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख श्री. संजीव सलगर, जिल्हा सचिव श्री. काकाजी मोहिते आणि श्री. सुरेश शिंत्रे उपस्थित होते.

तारांकित प्रश्नांची आणि आश्वासनांची धारिका मंत्रालयातून गायब ?

मंत्रालयातील अधिकारी त्यांना पाठीशी घालत आहेत, असाही आरोप तत्कालीन आमदारांनी विधानसभेत केला होता. यावर उत्तर देतांना ‘याची चौकशी केली जाईल’, असे आश्वासन तत्कालीन मंत्र्यांनी दिले होते; मात्र विधानसभेत जो तारांकित प्रश्न तत्कालीन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी उपस्थित केला होता आणि त्याला जे आश्वासन देण्यात आले होते, त्या तारांकित प्रश्नांची आिण आश्वासनांची धारिका गायबच झाल्याचे कळते. तसे उत्तरही मंत्रालयातून आल्याचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सांगितले.

धनराज माने समितीच्या अहवालातील काही ठळक सूत्रे

१. प्राणीशास्त्र विषयासाठी डॉक्टर झोडापे यांची नेमणूक केली; परंतु त्यांना छाननीच्या वेळी जे अतिरिक्त १० मार्क (गुण) दिले, त्याचे स्पष्टीकरण नाही.

२.  डॉ. पंकज पवार यांना ते ‘पी.एच्.डी.’ मार्गदर्शक नसल्यामुळे त्यांची निवड करता येत नव्हती; परंतु त्यांच्याकडून ‘स्टँप पेपर’वर ‘मी पात्र नाही याची मला जाणीव आहे आणि संचालक उच्च शिक्षण पुणे आणि सहसंचालक उच्च शिक्षण कोल्हापूर यांनी अनुमती नाकारल्यास माझी नियुक्ती रहित करण्यात यावी’, असे लिहून घेऊन त्यांना नियुक्त केले आहे.

३. सुनील मधुकर गायकवाड यांना अवैधरित्या मुलाखत देऊन नेमण्यात आले.

४. सागर दगडू बेलेकर यांना रसायनशास्त्र विषयासाठी नेमतांना ‘पीएच्.डी.’ विद्यार्थ्यांचे ते मार्गदर्शक असले पाहिजेत, अशी अट होती; मात्र १४ सप्टेंबर २०१२ त्यांनी जे पात्रता दर्शवण्यासाठी पत्र जोडले, ते भविष्यकाळातील म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०१२ चे होते.

५. डॉ. अनिल घुले यांचा अनुभव चुकीचा आहे, ते खरे अपात्र असायला हवे होते, तरी त्यांची नेमणूक झाली.

६. ग्रंथपाल म्हणून नमित खोत यांना नेमतांना एकाच ‘आय.एस्.बी.एन्.’ क्रमांकाचे पुस्तक त्यांनी सादर केले.

७. भरती प्रक्रियेमध्ये असेही जाणवले की, एकूण भरतीच्या जवळपास ८५ टक्के निवड झालेले उमेदवार शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव शिथिल केल्यामुळे शिवाजी विद्यािपठामध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यामधून झालेली आहे.

दुबार प्रमाणपत्र मुद्रणाचे सूत्रही दोन समित्या नेमून प्रलंबित ठेवले !

जुलै २०१९ च्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये शिवाजी विद्यापिठाच्या ५४ व्या दीक्षांत समारंभात स्वाक्षरीचा गोंधळ, निकृष्ट दर्जाचा कागद, चुकीच्या रंगांमध्ये मुद्रण नावात चुका कुलसचिवांची स्वाक्षरी वगळणे अशा अनेक चुका झाल्या. त्यामुळे जवळपास २५ सहस्र प्रमाणपत्रे रहित करण्यात आली. या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या दोन अहवालांवर कसलाच निर्णय झालेला नाही आणि कार्यवाही झालेली नाही. कोणतीच कारवाई केली नाही की, हळूहळू दोषी माणसे निवृत्त होतात, मृत्यूमुखी पडतात अथवा चाकरी सोडून जातात. अशा अनेक कारणांनी त्यांना वाचवणे सोपे जाते. त्यामुळे प्रकरण पुढे पुढे ढकलत रहायचे आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यार्‍यांना पाठीशी घालायचे, अशा पद्धतीने विषय प्रलंबित ठेवून पैसे खाल्ले जात आहेत का ? कि विद्यापिठातील व्यवस्थापन समिती अकार्यक्षम आहे, असेही प्रश्न अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या प्रसंगी उपस्थित केले.

पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या मागण्या….

१. शानभाग समिती आणि माने समिती यांचा अहवाल उघड व्हावा. अवैध बेकायदेशीर नेमणुका रहित व्हाव्यात.

२. दुबार प्रमाणपत्र मुद्रणाचा निर्णय न घेत प्रलंबित आहे, असे अजून किती अहवाल आणि विषय दाबून ठेवले आहेत ? याचे अन्वेषण व्हावे.