पुणे महापालिका भवनाच्या आवारात, तसेच महापालिकेचे क्षेत्रीय कार्यालय, अन्य कार्यालये यांच्या आवारात दुचाकी वापरणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना शिरस्त्राणसक्ती करण्यात आलेली आहे. शिरस्त्राण नसेल तर आवारात प्रवेश देऊ नये आणि गाडी लावू देऊ नये
जनतेला शिस्त न लावल्यामुळे किमान ‘महापालिकेच्या आवारात तरी शिरस्त्राणसक्ती करा’, असा आदेश काढावा लागणे, हे दुर्दैवी !
केवळ निवडणुकीपुरता करभरणा करणारे आणि वर्षानुवर्षे करचुकवेगिरी करणारे स्वार्थी मनोवृत्तीचे राजकीय नेते काय कामाचे ?
पुण्यासारख्या ठिकाणी व्यापार आणि व्यवहार यांमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांचे वाढते वर्चस्व यास अतिक्रमणविरोधी विभाग, पोलीस, स्थानिक राजकारणी, अन्य लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या आर्थिक अन् राजकीय लाभासाठी दुर्लक्ष करत आहेत, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
पालटलेली कार्यपद्धत, आरोग्याच्या समस्या, कामाचा ताण यांमुळे १३ जणांनी स्वीकारली स्वेच्छानिवृत्ती !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात येत नाही का ?
पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे झाडणकाम यांत्रिकीकरणाद्वारे करण्यासाठी महापालिकेने ५ वर्षांसाठी ६० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. त्या निविदेमध्ये अन्य तांत्रिक गोष्टींचा समावेश केल्यामुळे ठेकेदारांनी ३८ ते ८० टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या होत्या.
जप्त न करण्यात आलेला माल किती असेल ? याची कल्पना करता येत नाही. प्रशासन भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कधी काढणार ?
शनिवारवाडा आणि पाताळेश्वर मंदिराच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास केंद्रशासनाने अटकाव केला आहे. परिसरातील असंख्य नागरिकांना याचा त्रास होत असून आमदार, खासदार आणि नगरसेवक याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
पुणे जिल्हा न्यायालय मेट्रो स्थानकावर सशुल्क वाहनतळ सुविधा चालू झाली आहे. या ठेकेदाराने वाहन चालकांकडून दुप्पट वसुली चालू केल्याने मेट्रोच्या तिकिटापेक्षा वाहन तळ महाग असल्याची तक्रार प्रवाशांनी केली.