वर्ष २०१५ मध्ये प्रकल्पाचा करार झाला असतांना ६ वर्षे उलटली तरी अजून निविदा प्रक्रियेवर काम चालू आहे. त्यामुळे कामामध्ये टाळाटाळ होत असल्याचा संशय नागरिकांना आल्यास चूक ते काय ? या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करून ते दोषी असल्यास त्यांना निलंबित करायला हवे !
देयकांच्या लेखापरीक्षणासाठी महापालिकेने ३० रुग्णालयांत आपले कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या व्यतिरिक्त भरारी पथकेही सिद्ध करण्यात आली आहेत.
न्यायालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीमुळे नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत असून याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याची माहिती मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. पुण्यामध्ये कडक दळणवळण बंदीची गरज नसून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोरोना महामारीमध्ये व्हेंटिलेटरच्या अभावामुळे अनेकांचा जीव जात असतांना ते नादुरुस्त स्थितीत ठेवणार्‍या संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
शनिवार पेठेजवळ (शनिवारवाडा परिसरात) महापालिकेच्या वतीने मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याचे काम चालू आहे. ३० एप्रिल या दिवशी खोदकाम चालू असतांना तेथे काही फूट खोल खणले असता पाण्याचा झरा, घडीव दगडातील पायर्‍या आणि हौद दिसला.
१ मे पासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी लस देण्याचा निर्णय घोषित केला असला, तरी लसीच्या तुटवड्यामुळे या निर्णयाची केवळ प्रातिनिधिक पद्धतीने कार्यवाही केली जाणार आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या प्रतिदिन वाढत आहे. या स्थितीत अनेक रुग्णांना वेळेत बेड न मिळणे, उपचार न होणे यांमुळे मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे आता रुग्णांचे ‘ऑडिट’ करण्याचा एक नवा प्रयोग महापालिकेने घेतला असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली.
देशामध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे संपूर्ण आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. प्राणवायूचा अपुरा पुरवठा, बेड न मिळणे, रेमडेसिवीरचा तुटवडा अशा स्वरूपातील अत्यावश्यक सेवा कोलमडल्या आहेत.
अशी आंदोलने का करावी लागतात ? प्रशासन स्वतःहून यावर कृती का करत नाही ?
राज्य सरकार पाठोपाठ पुणे महापालिकेने शहरात घोषित केलेल्या दळणवळण बंदीच्या निर्णयाचा येथील व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे.