आस्थापनाद्वारे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्यात येणार असून त्यानंतरच देयकांची रक्कम देण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात सांगितले.
पुणे जिल्हा परिषदेचा २९२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प मुख्य वित्त लेखा अधिकारी विशाल पवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक गजानन पाटील यांच्याकडे सादर केला.
मुठा उजवा कालवा हा पुण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असून, त्याच्या आजूबाजूला वाढलेली अतिक्रमणे आणि प्रदूषण यांमुळे तो धोक्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाकडे अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असूनही कारवाई होत नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे.
ग्रामस्थांना परत परत का सांगावे लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? की, प्रशासन याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष करत आहे ?
स्वारगेट बसस्थानकात बसमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नादुरुस्त आणि आयुर्मान संपलेल्या बस १५ एप्रिलपर्यंत मोडीत काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘स्मार्ट सिटी’ असणार्‍या पुणे येथे शेकडो पाण्याचे नमुने पिण्यास अयोग्य असणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
शहरातील ज्या नागरिकांना मीटरने पाणी दिले जाते, त्यांच्याकडून जानेवारी २०२५ पर्यंत १०२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, तर ७२७ कोटी ९६ लाख रुपयांची
कुदळवाडी ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून प्रसिद्ध आहेच, तसेच बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या वस्त्यांमुळे कुप्रसिद्धही आहे ! असे असतांना अनधिकृत बांधकाम उद्ध्वस्त केले, तर या लोकप्रतिनिधींना खेद वाटण्याचे कारणच काय ? विशिष्ट समाजातील लोकांसाठी कळवळा आहे का ?
ठेकेदार वाहनचालकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेत होते. निश्चित केलेल्या शुल्काचा उल्लेख असणारा फलक दर्शनी भागात लावलेला नव्हता. शुल्क घेतल्याची पावतीही दिली जात नव्हती.
महापालिकेकडून स्थानिक संस्था कराची आकारणी केली जात असतांना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील उद्योजक अन् व्यापारी यांनी ३ सहस्र कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे.