मुंबई – राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यांत ‘देशी गोवंश परिपोषण योजने’चे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात आले. या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.
१. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च अशा ३ महिन्यांतील हे अनुदान आहे. गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन प्रती गाय ५० रुपये अनुदान योजनेंतर्गत राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ सहस्र ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० सहस्र ५०० रुपये अनुदान आयोगाच्या वतीने लाभार्थी गोशाळांना वितरित करण्यात आले.
२. या कार्याविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य गोसेवा आयोगाचे अभिनंदन केले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची आवश्यकता असून देशी गोवंशियाच्या संवर्धनामुळे ग्रामीण विभागाचा विकास गतीमान होण्यास साहाय्य होणार आहे.
३. देशी गायींची उत्पादनक्षमता अल्प असल्याने त्यांचे संगोपन व्यावसायिकदृष्ट्या परवडत नाही. भाकड-अनुत्पादक गायींचे संगोपनही लाभदायी नसल्याने त्यांना गोशाळेत ठेवले जाते. अशा गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या गोशाळेतील गायींना वरील योजनेनुसार पैसे देण्यात येतील. ही योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासा देणारी आहे, अशी माहिती अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी दिली.
अनुदान पात्रतेच्या अटी !
आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्था अनुदानास पात्र आहेत. संस्थेस गोसंगोपनाचा न्यूनतम ३ वर्षांचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंशीय पशूधन असणे आवश्यक आहे. संस्थेतील गोवंशीय पशूधनास ‘ईअर टॅगिंग’ (प्राण्याच्या कानाला जोडलेले ओळखपत्र) करणे अनिवार्य आहे. असे गोवंशीय पशूधन अनुदानास पात्र आहे. |