महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराच्या सहस्रो एकर भूमीच्या संदर्भात दिलेल्या निवेदनाचा परिणाम ! १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अहवालानुसार, निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाला १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर (म्हणजेच ४ सहस्र १२२.०७ एकर) भूमी दिलेली असतांना, त्याचा पत्ता तुळजापूर मंदिर संस्थानाला नसणे, हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे.
आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर २२ ते २९ जुलै या कालावधीत पंढरपूर शहर मद्य-मांसमुक्त घोषित करावे, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
एवढी सहस्रो एकर भूमीचे अनधिकृत हस्तांतरण आणि विक्री कशी होते ? यातून मंदिर सरकारीकरणाचे भयावह दुष्परिणाम लक्षात येतात. देवाची सेवा तिचा भक्तच चांगल्या प्रकारे करू शकतो, हे लक्षात घेऊन हिंदूंची मंदिरे तात्काळ सरकारीकरणातून मुक्त करणे आवश्यक आहे !
कोकणातील मंदिरांच्या सहस्रो एकर देवराई भूमीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागल्याचे प्रकरण
अचलपूरचे तहसीलदार तथा शेतभूमी न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष सुदर्शन शहारे यांनी देवस्थानचा प्राथमिक आक्षेप मान्य करत अर्जदार महिला कब्जेदाराचे कुळ खरेदी प्रकरण कायदेशीर पद्धतीने फेटाळून लावले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय हा मूर्तीचे पावित्र्य जपण्यासाठी धर्मशास्त्रीय भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाविषयी आम्ही समाधानी आहोत, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले.
दक्षिण भारतात शास्त्रोक्त पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही ? अनेक थोर संतांनी मस्तक टेकवले, त्या मूर्तीचे संवर्धन करण्याच्या नावाखाली आज धर्मशास्त्रातील जाणकार आणि धर्माचार्य यांचे मत विचारात न घेता मूर्तीवर पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे ?
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत असलेल्या स्वयंभू श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीच्या रासायनिक वज्रलेपनाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ चे सुधारित प्रारूप बनवण्यासाठी सिद्ध केलेल्या समितीमध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.