२१ मार्च या दिवशी विष्णुप्रतिभा बँक्वेट सभागृह, उत्कर्ष विद्यालयासमोर, विरार (प.) येथे ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशना’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा आरंभ सकाळी ९.३० वाजता होईल.
या अधिवेशनामध्ये मंदिरे सनातन धर्म प्रचाराची केंद्रे बनवणे, मंदिरांचे पावित्र्य राखणे, मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करणे, मंदिरांच्या भूमींवरील अतिक्रमणे हटवणे, वक्फ कायद्याद्वारे मंदिरांच्या भूमी बळकवणार्‍यांवर प्रतिबंध करणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चासत्रे होणार आहेत.
जळगावचे ग्रामदैवत प्रभु श्रीराम यांना श्रीफळ अर्पण !
जर कुणी ठोकून काढण्याची भाषा करत असेल, तर वेळप्रसंगी त्याच भाषेत उत्तर देण्याची आमची क्षमता आहे, अशी चेतावणी सकल हिंदु समाजाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. ही पत्रकार परिषद १५ मार्चला पार पडली.
खरेतर यापूर्वी वर्ष २०२० मध्येही ते करण्यात आले. ते करण्यात आले, तेव्हाच ‘पुढे ८ ते १० वर्षे त्याला काही होणार नाही’, असे सांगण्यात आले होते. असे होते, तर ४ वर्षांपूर्वीच लेपन केलेले असतांना ते परत परत का करावे लागते ?
अधिवेशनात जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांतून, तसेच धुळे जिल्ह्यातील साक्री आणि शिंदखेडा (दोंडाईचा) येथूनही जवळपास ९० हून अधिक मंदिरांचे १५० हून अधिक विश्वस्त, अर्चक, पुरोहित, सेवेकरी उपस्थित होते.
संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी न करता निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी. अशा दोषी अधिकार्‍यांना शिक्षा होण्यासाठी ‘ॲन्टी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ची आवश्यकता आहे, असे मत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी व्यक्त केले.
अमरावतीसह विदर्भातील अनेक सार्वजनिक मंदिर ट्रस्टच्या भूमी काही महसूल अधिकारी, बिल्डर लॉबी यांच्याशी संगनमत करून हडपण्यात आलेल्या आहेत. या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी चोरी प्रतिबंध) कायदा करावा.
हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने शिवाजी विद्यापिठाचे कुलगुरु डॉ. डी.टी. शिर्के यांना निवेदन देण्यात आले.
मंदिरांच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या देवस्थानांच्या भूमी शासनाने परस्पर कह्यात घेऊन त्यांच्या सातबारा उतार्‍यावर शासनाचे नाव नमूद केल्याची माहिती दिली.