विद्यापिठाने ‘ऑनलाईन’ परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शी पद्धतीने होत असल्याचा दावा केला आहे; मात्र ‘यू ट्यूब आणि इतर सामाजिक माध्यमे’ यांच्यावर ‘ऑनलाईन’ परीक्षेत अपप्रकार कसे करायचे ?’ याचे धडे देणार्‍या अनेक ध्वनीचित्रचकत्या आहेत.
परिस्थितीचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवावे कि ऑनलाईन वर्ग चालू करावे, याविषयी निर्णय घेण्यात येईल.’’
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय !
ही पद्धत अमान्य असणार्‍या विद्यार्थ्यांची कोरोनानंतरच्या काळात परीक्षा घेणार !
सरकारी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या का घटली ? हे शोधण्याचा प्रयत्न शासन किंवा शिक्षण खात्याकडून होत असलेला दिसत नाही.
एन्.सी.ई.आर्.टी.चे विघटन करून अथवा ती विसर्जित करून राष्ट्राचे हित पहाणारी चांगली संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकार केव्हा प्रयत्न करणार आहे ? याची राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी वाट पहात आहेत.
दहावीच्या परीक्षा रहित करणे, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील महत्त्वाचा विषय असतांना महाधिवक्ता सुनावणीला उपस्थित नव्हते. यावरून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ? असा प्रश्‍न १९ मे या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ मेपासून उन्हाळी सुट्टी लागू करण्यात आली आहे. वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाला १४ जूनपासून प्रारंभ होणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
‘या परीक्षा घेण्याच्या पद्धतींतील त्रुटींमुळे केवळ सोपस्कार म्हणून घेण्यात आल्या’, असे वाटले. ‘अशा परीक्षांतून विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता लक्षात येणे कठीण आहे आणि चांगली गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांची यामुळे हानीही होत आहे’, असे प्रकर्षाने जाणवले.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने याची घोषणा केली आहे. परीक्षेचा सुधारित दिनांक परीक्षेच्या १५ दिवस आधी घोषित केला जाणार आहे.