अनधिकृत पाणी प्रकल्पाच्या नोंदींअभावी पाण्याच्या नमुन्यांची पडताळणीच नाही !

सोलापूर – शहरात जी.बी.एस्. (गुईलेन बॅरे सिंड्रोम) रोगाचा संसर्ग झाल्याने महापालिका प्रशासनाने शहरात होणार्‍या सर्व प्रकारच्या पाणीपुरवठ्याचे नमुने पडताळण्याचे आदेश दिले. या अंतर्गत महापालिकेद्वारे होणार्‍या पाणीपुरवठ्याचे नमुने पडताळण्यात आले. यासमवेतच टँकर आणि आर्.ओ. प्लांटचेही नमुने पडताळणे आवश्यक होते; मात्र महापालिका आणि औषध प्रशासनाकडे अनेक आर्.ओ. प्लांटची कसल्याही प्रकारची नोंद नसल्यामुळे ही पडताळणी होऊ शकलेली नाही.

आर्.ओ. प्लांटचा विषय महापालिकेच्या कक्षेत येत नाही. शहरातील अशा प्लांटची नोंदणी किती आहे ? पाण्याच्या पडताळणीची स्थिती काय आहे ?यासंदर्भात महापालिका आरोग्य विभागाकडून अन्न आणि औषध विभागाला पत्र दिले आहे. दरम्यानच्या काळात जी.बी.एस्.च्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात हे दायित्व महापालिकेवर निश्चित केले आहे. त्याच धर्तीवर सोलापूर महापालिकेवर दायित्व दिल्यास प्लांटधारकांचा शोध महापालिका घेईल, असे मत महापालिका आरोग्य अधिकारी राखी माने यांनी मांडले. याविषयी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे साहाय्यक आयुक्त डी.एस्. देसाई म्हणाले की, प्लांटच्या पडताळणीचे दायित्व महापालिकेचे आहे. अन्न आणि औषध विभागाकडून केवळ पाण्याच्या बंद बाटल्यांची पडताळणी केली जाते. महापालिकेच्या पत्राला उत्तर दिलेले आहे. पाण्याची पडताळणी आणि प्लांटचा शोध महापालिकेनेच घ्यावा.

शहरात पाणीपुरवठा करणार्‍या खासगी आर्.ओ. प्लांटमधून पुरवठा होणारे पाणी खरेच शुद्ध आहे का ? असा प्रश्न शहरवासियांना पडला आहे. हे दायित्व आमचे नाही, असे म्हणून महापालिकेने आधीच हात वर केले आहेत, तर दुसरीकडे महापालिकेनेच हे दायित्व घ्यावे, असे औषध प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दोघांतील या वादामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (असे प्रशासन काय कामाचे ? दोन्ही विभाग एकमेकांमध्ये समन्वय का करत नाहीत ? असाच प्रश्न जनतेला पडतो ! – संपादक)