डोंबिवलीतील अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणाची चौकशी चालू; २६० भूमाफियांचा समावेश !

(महारेरा म्हणजे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण)

डोंबिवली (जिल्हा ठाणे) – येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ६५ अनधिकृत इमारती उभारल्याच्या प्रकरणी महसूल, तसेच पोलीस यंत्रणा यांनी चौकशी चालू केली आहे. या संदर्भात नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘घरविक्रीच्या माध्यमातून फसवणूक करणार्‍या एकालाही सोडण्यात येणार नाही’, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. यानंतर वरील यंत्रणांकडून चौकशी चालू झाली आहे. या संदर्भात बांधकाम व्यावसायिक शालीक भगत यांच्यावर महसूल विभागाने गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या अनधिकृत इमारतींची भूमी, बिनशेती, बांधकाम अनुमती, महसूल आणि पालिका यांच्या संदर्भातील बनावट कागदपत्रे महारेराकडे देऊन त्या माध्यमातून महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून देणार्‍या भूमाफियांचा शोध पोलीस आता घेत आहेत. (बांधकाम व्यावसायिकांचा शोध घ्यायला, ते काही भुरटे चोर नव्हेत. पोलिसांची इच्छाशक्ती असेल, तर ते सर्वांना अल्प कालावधीत पकडू शकतात. – संपादक)

अनधिकृत इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून देणार्‍या तिघांना कह्यात घेण्यात येणार असल्याचे समजते. या सर्व प्रकरणांत १-२ नव्हे, तर २६० भूमाफियांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. त्यांपैकी २ बलाढ्य भूमाफियांचा यात सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘निर्भय बनो’ संस्थेचे महेश निंबाळकर यांनी या भूमाफियांच्या बेकायदा इमारतीच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे केल्या आहेत. (या तक्रारींची प्रशासनाने वेळीच नोंद घेतली असती, तर आज हे प्रकरण एवढे वाढले नसते ! – संपादक)

५ वर्षांपूर्वीही येथील ७८ भूमाफियांवर कल्याण न्यायालयात ११ सहस्र पानांचे आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले होते.