महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराच्या सहस्रो एकर भूमीच्या संदर्भात दिलेल्या निवेदनाचा परिणाम ! १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
जुनी नावे तत्काळ हटवून त्याजागी शासनाने संमत केलेली नवीन नावे लिहावीत, या मागणीसाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
एवढी सहस्रो एकर भूमीचे अनधिकृत हस्तांतरण आणि विक्री कशी होते ? यातून मंदिर सरकारीकरणाचे भयावह दुष्परिणाम लक्षात येतात. देवाची सेवा तिचा भक्तच चांगल्या प्रकारे करू शकतो, हे लक्षात घेऊन हिंदूंची मंदिरे तात्काळ सरकारीकरणातून मुक्त करणे आवश्यक आहे !
कोकणातील मंदिरांच्या सहस्रो एकर देवराई भूमीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागल्याचे प्रकरण
कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी आणि श्री जोतिबा या देवस्थानांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय हा मूर्तीचे पावित्र्य जपण्यासाठी धर्मशास्त्रीय भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाविषयी आम्ही समाधानी आहोत, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले.
दक्षिण भारतात शास्त्रोक्त पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही ? अनेक थोर संतांनी मस्तक टेकवले, त्या मूर्तीचे संवर्धन करण्याच्या नावाखाली आज धर्मशास्त्रातील जाणकार आणि धर्माचार्य यांचे मत विचारात न घेता मूर्तीवर पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे ?
प्रशासनाने १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास जनआंदोलनाची चेतावणी हिंदु जनजागृती समिती द्वारे देण्यात आली आहे.
देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ चे सुधारित प्रारूप बनवण्यासाठी सिद्ध केलेल्या समितीमध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
उपस्थित मंदिर विश्वस्तांनी त्यांच्या मंदिरांच्या भूमी वाचवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचे आणि प्रयत्नांचे अनुभवकथन केले, तसेच सध्या मंदिरांचे व्यवस्थापन करतांना येणार्या विविध अडचणी आणि आव्हाने यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.