देशाचा पहिला उत्खनन परवाना लिलाव गोव्यातून चालू
पणजी, १३ मार्च (वार्ता.) – सर्वाेच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार येत्या ६ मासांत गोवा राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्णपणे चालू होईल, असे आश्वासन केंद्रीय खाण व्यवसाय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले आहे. भारतातील पहिला उत्खनन परवाना लिलाव चालू केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘पर्यावरणाविषयीचे प्रश्न, महसूल निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती हे लक्षात घेऊन गोवा सरकार ही कार्यवाही करत आहे. खासगी आस्थापनांच्या सहभागाने दुर्मिळ पृथ्वी घटक (आर्ईई- रेअर अर्थ एलिमेंट्स), जस्त, हिरे, तांबे, प्लॅटिनम आदी भारतातील भूगर्भात खोलवर असलेल्या खनिज स्रोतांचे भांडार खुले करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. खनिज खंडांच्या पाचव्या टप्प्याविषयी ‘रोड शो’ (रस्त्यावर करण्यात येणारे प्रदर्शन) आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून खनिजांना लक्ष्य करण्यावर आधारित ‘खनिज उत्खनन हॅकेथॉन’ ‘एआय हॅकेथॉन २०२५’ यांचे १३ मार्च या दिवशी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या हस्ते गोव्यातील ‘ताज कन्वेन्शन सेंटर’ येथे उद्घाटन करण्यात आले.
गोव्यात १-२ महत्त्वाची खनिजे ओळखली गेली असून त्यांचा लवकरच शोध घेण्यात येईल ! – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘गोव्यामध्ये १ किंवा २ महत्त्वाची खनिजे ओळखण्यात आली असून लवकरच त्यांचा शोध घेण्यात येणार आहे. केंद्रशासनाच्या नवीन धोरणानुसार खासगी आस्थापनांनी गोव्यातील ही महत्त्वाची खनिजे शोधण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. खनिज व्यवसायामुळे गोव्याला पुष्कळ मोठा लाभ झाला आहे. या क्षेत्राने गोव्यात रोजगारनिर्मिती करून अर्थव्यवस्थेला योगदान दिले आहे. अतीमहत्त्वाची खनिजे देशाच्या सर्व क्षेत्रांत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात ही खनिजे उपयुक्त ठरतात. केंद्र शासनाने याचा विचार करूनच देशातील अशा खनिजांचा शोध घेण्यासाठी खासगी क्षेत्राला सामावून घेतले आहे. केंद्रशासनाचे नवीन खनिज शोध धोरण गोव्यासाठी महत्त्वाचे आहे. गोव्यात महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी गोवा सरकार सर्वतोपरी साहाय्य करण्यास सिद्ध आहे. यासाठी या क्षेत्रातील खासगी आस्थापने आणि अन्य भागधारक यांनी पुढाकार घ्यावा.’’
यावर्षी गोव्यात खाणी पूर्णपणे कार्यरत होतील
गोव्यामध्ये १२ खाणक्षेत्रांचा लिलाव करण्यात आला असून त्यांपैकी ९ खाण क्षेत्रे लवकरच चालू करण्यासाठी सिद्ध आहेत. उर्वरित खाणक्षेत्रे केंद्रीय पर्यावरण खाते आणि खाणव्यवसाय खाते यांच्याशी संबंधित काही गोष्टींमुळे प्रलंबित आहेत. जर योग्य पद्धतीने सूसुत्रीकरण केले, तर वर्ष २०२५ मध्ये गोव्यात खाणव्यवसाय पूर्णपणे चालू होईल.’’
राज्यातील खाण क्षेत्रांविषयी असलेले महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीमुळे साहाय्य होईल
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी गोवा खाण खात्यातील अधिकार्यांबरोबर १३ मार्च या दिवशी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमुळे राज्यातील खाण व्यवसायविषयक केंद्राशी संबंधित प्रश्न सुटण्यास साहाय्य होईल. या बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये क्षमता असलेल्या खाण क्षेत्रांच्या लिलावाविषयी नियोजन, चालू नसलेल्या खाणी पुन्हा सक्रीय करणे आणि मुदत संपलेले किंवा अटींची पूर्तता न झाल्याने निष्क्रीय झालेले ‘लीज करार’ (काही दिवसांसाठी भूमी वापरण्यास देण्याचा करार) यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीमध्ये लिलाव झालेली खाण क्षेत्रे चालू करण्याविषयी आणि जीएस्आय (जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया), एम्.ई.सी.एल्. (मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टंसी लिमिटेड) राज्यातील उत्खनन आस्थापने आणि सध्या चालू असलेले उत्खनन प्रकल्प आणि एन्.पी.ई.ए. (नोटीफाईड प्रायव्हेट एक्सप्लोरेशन एजन्सीज) यांद्वारे चालवण्यात येणार्या उत्खनन प्रकल्पांची प्रगती याचा आढावा घेण्यात आला.