प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्रशासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा हिंदुविरोधी कायदा रहित करावा ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत.

मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवा !

वारंवार मागणी करूनही मंदिरांचे सरकारीकरण काही थांबत नाही. भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांतही मंदिरांचे सरकारीकरण होते, हे हिंदूंना रूचलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावरच कायदा करून मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने हे लक्षात घेऊन यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित आहे !

पाकिस्तानमध्ये कथित ईशनिंदेच्या प्रकरणी हिंदु शिक्षकाला जन्मठेपेची शिक्षा !

भारतात हिंदूंच्या देवतांची अश्‍लील आणि नग्न चित्रे काढणार्‍या हिंदुद्वेषी चित्रकार म.फि. हुसेन यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती, हे लक्षात घ्या !

‘काशी-मथुरा’ मंदिरांसारख्या प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्रसरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा हिंदुविरोधी कायदा रहित करावा ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय आणि प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस

देशात बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंनाही समान न्याय, धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा.

पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिराची भूमी सरकारी अधिकारी विकू शकतात !

जर सरकारी अधिकारी भ्रष्ट असेल, तर तो भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून मंदिराची भूमी विकेल आणि पैसा गोळा करील ! अशा कायद्याला भाविकांनी वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे !

बिहारमधील हिंदुद्रोहाची मालिका !

हिंदूबहुल राज्यात हिंदु शासनकर्त्यांकडून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पदच म्हणावे लागेल. आज मंदिरे, पिंड वेदी यांवर कर लावून त्यातून शुल्क घेणारे पुढे हिंदूंच्या प्रत्येक धार्मिक सण, कार्यक्रम आणि अंत्यसंस्कार यांवरही शुल्क वसूल करू लागले, तर आश्चर्य वाटू नये.

‘भारत माता की जय संघा’च्या गोवा विभागाच्या वतीने गोव्यात ठिकठिकाणी ब्रिटीशकालीन कायद्यांच्या प्रतीची होळी

समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

पाक आणि धर्मपरिवर्तन !

पाकमध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी धर्म पालटण्यावर बंदी आणण्याच्या प्रस्तावावर पाकच्या संसदेत अलीकडेच चर्चा झाली. या प्रस्तावाला सरकारच्या मंत्रीमंडळातील धार्मिक विषयांचे आणि आंतरधर्मीय सद्भाव विभागाच्या मंत्र्याकडून विरोध करण्यात आला.