आजच्या शासनकर्त्यांचे स्वार्थी ‘राजकारण’, तर परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले यांचे निःस्वार्थी ‘राष्ट्रकारण’!

आज निधर्मी शासनकर्ते स्वार्थी राजकारण करत आहेत, तर हिंदूंपुढे रामराज्यासम आदर्श असणार्‍या हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेचे ध्येय ठेवणारे परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले हे राष्ट्रकारण करत आहेत ! . . . यासाठीच ‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेला पर्याय नाही’, हे ओळखून हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी एकवटून प्रयत्न करूया !

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ६० सहस्र कोटी रुपयांचा व्यय ! – ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज्’च्या अहवालातील माहिती

सर्वांत महागडी निवडणूक ! गरिबीमुळे भारतातील अनुमाने अर्धीअधिक जनता एकवेळ उपाशी असतांना केवळ निवडणुकांवर ६० सहस्र कोटी रुपये व्यय करणे कितपत योग्य ? राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी जनहिताची कामे केली असती, तर त्यांना एवढा पैसा व्यय करण्याची आवश्यकता भासली नसती !

भारतीय लोकशाहीची निरर्थकता !

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या राज्यकारभारासाठी ‘संसदीय लोकशाही व्यवस्था’ स्वीकारण्यात आली. संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका या स्तंभांवर उभी असलेली भारतीय लोकशाही व्यवस्था पाश्‍चात्त्य देशांच्या राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करून बनवली गेली.

समिती स्थापन करण्याचे ढोंग करून कृती करत असल्याचे दाखवत शासनाचा अनुमाने १४ वर्षांहून अधिक काळ वेळकाढूपणा !

काय गंमत आहे पहा ! समितीची नेमणूक केली विधी आणि न्याय खाते अन् मुख्यमंत्री यांनी ! त्या आधुनिक वैद्यांच्या समितीचा आढावा न घेता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा आढावा घेतला जात आहे. अर्थात् तेही तसेच निगरगट्ट ! त्यांनीही पुढे काही केले नाही.

न्यायव्यवस्थाही भ्रष्टाचाराने अंतर्बाह्य पोखरलेली आहे ! – मद्रास उच्च न्यायालय

स्वातंत्र्यानंतर ७१ वर्षांनंतरही सर्व क्षेत्रांतील भ्रष्टाचार निपटू न शकणारे सर्वपक्षीय शासनकर्ते यास उत्तरदायी आहेत. हे भारतासाठी अत्यंत लज्जास्पद ! लोकशाहीची झालेली ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !

देशातील देशद्रोह्यांच्या विरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आवश्यक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

‘भारताला कसेही संपवा’, असे म्हणणार्‍या ‘जमात-ए-इस्लामी’चा संस्थापक हा औरंगाबादचा. वर्ष २००८ च्या मुंबई आक्रमणातील अबू जिंदाल हा बीडचा. असे अनेक आतंकवादी आज भारतातील ‘मिनी पाकिस्तान’मध्ये सिद्ध होत आहेत

पुन्हा अण्णा !

अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे पुन्हा एकदा उपोषण चालू केले आहे. या वेळी त्यांनी महाराष्ट्रात लोकायुक्तांची नेमणूक करण्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे.

मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना लोकशाहीची शपथ !

देशातील समृद्ध लोकशाही परंपरेचे जतन करून मुक्त, नि:पक्षपाती, निर्भय आणि शांततापूर्ण मार्गाने संसदीय लोकशाहीतील निवडणुकांचे प्रावित्र्य राखण्यात येईल, अशा आशयाची शपथ मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी २५ जानेवारीला घेतली.

लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेचा अंकुश कायम राहील, यासाठी प्रयत्नरत राहू ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाच्या पाठीशी राज्यशासन ठामपणे उभे आहे. लोकशाहीचा हा आधारस्तंभ निरपेक्षपणे काम करू शकला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेचा जो काही अंकुश आहे, तो कायम राहील, यासाठी प्रयत्नरत राहू….

प्रशासनाचा रंग कोणता ?

लोकशाहीत प्रत्येक ५ वर्षांनी निवडणुका होतात आणि लोक शासनकर्ते निवडतात. असे असले, तरी ते ज्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना घेऊन लोकाभिमुख कारभार करण्याचे आश्‍वासन देतात, त्यांना निवडण्याचा अधिकार लोकांना नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF