भारताची लोकशाही व्यवस्था दुर्बल करून वर्ष २०४७ पर्यंत ‘शरीयत’ आधारित व्यवस्था स्थापन करण्याची योजना आखण्यात मुसलमानांचे गट गुंतले आहेत. या योजनेअंतर्गत अशी यंत्रणा विकसित केली जात होती, जी सशस्त्र संघर्षाच्या दिशेने काम करू शकली असती, अशी माहिती राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयाला दिली.
‘विचारांची लढाई विचारांनी लढावी !, नैतिकता सांभाळली पाहिजे, हे कायद्याचे राज्य आहे, इथे लोकशाहीला आणि राज्यघटनेला मान्यता आहे, यानुसार सर्वांनी चालायला हवे…’ वगैरे वगैरे असे अनेक साक्षात्कार अचानक अनेकांना होऊ लागले आहेत.
बंगालप्रमाणे सर्वच राज्यांतील नागरिकांनी मतदानासाठी जागरूकता दर्शवल्यास भारतात सुव्यवस्था निर्माण होईल !
वर्ष १९७१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तेव्हा देशाची लोकसंख्या ४५ कोटी इतकी होती. सध्या देशाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये प्रतिनिधित्व वाढवले नाही, तर ते राज्यघटनेतील लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन आहे.
यासह पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी संबंधित विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार संघटना यांची व्यापक बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल.
भारतात धार्मिक जीवनशैली अस्तित्त्वात असल्यानेच समाजव्यवस्था टिकून आहे !
‘जर मुसलमानांना ‘वन्दे मातरम्’ गायचे नसेल, तर त्यांनी भारताची फाळणी करून आधीच दिलेल्या पाकिस्तानमध्ये चालते व्हायला हवे’, असे आता सांगण्याची वेळ आली आहे ! जमियत उलेमा-ए-हिंद सातत्याने अशी देशविरोधी भूमिका घेत असल्याने अशा संघटनेवर बंदी घातली पाहिजे !
चीनमध्ये ‘डीप स्टेट’ला मिळालेल्या धड्यातून त्याने भारताच्या विरोधासाठी बांगलादेशात घडवलेली उलथापालथ
प्रचारासाठी महिलांना रोजंदारी देऊन विविध भागांत फेर्या, तसेच दौर्यात सहभागी करून घेतले जात आहे. सिडको येथील एका उमेदवाराच्या प्रचारासाठी गेलेल्या ६५ महिलांना दुसर्या उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने अधिक पैसे देण्याचे आश्वासन दिले.
मतचोरीच्या आरोपांवरून माजी निवृत्त न्यायाधीश, सैन्य आणि सरकारी अधिकारी यांची काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका