खरे म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये निवडणूक आयोगाला खरी स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य देण्याविषयीचे प्रावधान (तरतूद) हवे होते. त्यामध्ये ‘निवडणूक आयोगाच्या धोरणाची त्वरित आणि योग्य पद्धतीने निर्णयांची कार्यवाही करणे, आदेश देणे अन् सूचना देणे यांसाठी निवडणूक आयोगाच्या हाताखाली विशेष विभाग असावा’, असे प्रावधान राज्यघटनेत हवे.