देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !
वक्फ बोर्डाच्या भूमींप्रमाणेच हिंदु देवस्थानांच्या भूमींनाही विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळावे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
देवस्थान इनाम भूमींच्या संदर्भातील प्रारूप सिद्ध करण्यासाठीच्या समितीत देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश !
देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ चे सुधारित प्रारूप बनवण्यासाठी सिद्ध केलेल्या समितीमध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र्रात ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यानुसार वतन आणि भूमींच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले असून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल.
प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’विषयी देवस्थानांच्या शासनाकडून अपेक्षा !
अनधिकृत ताबेधारकास जरब बसेल, असे प्रावधान हवे !
हिंदूंच्या मागण्या शासनाकडे पोचवून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार ! – डॉ. अनिल बोंडे, खासदार, भाजप
मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी लढा देत असतांनाच मंदिरांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. याकडे विश्वस्तांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पूजा-अर्चेसह मंदिरांच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग, व्यायामशाळा आणि गोशाळा यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम चालू झाले पाहिजेत.
तीर्थक्षेत्र पैठण येथे ८ नाल्यांचे दुर्गंधीयुक्त आणि रसायनमिश्रित पाणी गोदावरी नदीपात्रात !
येथील गोदावरी नदीत अधिक मासाच्या (धार्मिक पर्वाच्या) निमित्ताने पवित्र स्नानासाठी प्रतिदिन ५ ते ६ सहस्र भाविक येत आहेत; मात्र पैठण शहरामधील ८ नाल्यांचे अत्यंत दुर्गंधीयुक्त आणि केमिकलयुक्त (रसायनमिश्रित) पाणी थेट नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्याने
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !
हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा ! – विश्व हिंदू परिषद
अनेक मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवल्यास ती भूमी चांगल्या कामासाठी वापरता येईल. हे अतिक्रमण सरकारने हटवावे. मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाकडे सरकारने गांभीर्याने पहावे.
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या नावाने देवस्थान इनामी भूमींचा प्रारूप कायदा घोषित केला आहे. सध्या काही वर्तमानपत्रे आणि माध्यमे यांतून या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले जात आहेत.
हा देवस्थान इनाम निर्मूलन नव्हे, तर देवस्थान निर्मूलन अधिनियम ! – रत्नागिरीतील मंदिर विश्वस्तांचा घणाघात
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ मुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरील देवाचा हक्कच पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे. खरे तर देवाची भूमी काढून घेण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही.