(म्हणे) ‘कलम ३७० रहित करण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍यांपासून काश्मीरला सर्वाधिक धोका !’ – ओमर अब्दुल्ला

वास्तविक कलम ३७० रहित करू न देणार्‍यांपासून देशाला धोका असल्यामुळे त्यांना कारागृहात डांबून कठोर शिक्षा केली पाहिजे ! काश्मीरमधील थोडीशी भूमी हिंदूंच्या तीर्थस्थळाला देण्यावरून कलम ३७० कमकुवत होत असेल, तर संपूर्ण काश्मीरच तीर्थस्थळांना देऊन टाकले पाहिजे, मग हे कलमच रहाणार नाही !

३७० कलम रहित करण्यासाठी भाजपच्या आमदाराची ‘ऑनलाईन’ मोहीम

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले ३७० कलम रहित करण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ मोहीम चालू करण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘ऑनलाईन साइन इन’ करून पाठिंबा द्या, असे आवाहन भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

‘विशेष विवाह कायद्या’च्या (‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’च्या) विरोधात जागृती करण्याची आवश्यकता ! – अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित, जोधपूर, राजस्थान.

‘भारतातील नागरिकांच्या विवाहासंदर्भात पूर्वी केवळ ‘इंडियन मॅरेज अ‍ॅक्ट’ होता. यानंतर आंतरधर्मीय विवाह करता यावा, यासाठी ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ सिद्ध करण्यात आला.

भाजपचे राज्य असतांना भाजपलाच याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? ७१ वर्षे हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा न देणारे सर्व राजकीय पक्ष हिंदुद्रोही आहेत, हे लक्षात घ्या !

‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग १४ जून २०१८ या दिवशी देशातील ८ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणार आहे.

लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देऊन हिंदु धर्म तोडणार्‍या कर्नाटक शासनाचा निर्णय रहित करा !

लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देऊन हिंदु धर्म तोडणार्‍या कर्नाटक शासनाचा निर्णय रहित करण्याविषयी हिंदु जनजागृती समितीने येथील तहसीलदारांना निवेदन दिले देशभरातील वीरशैव-लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अखिल भारतीय वीरशैव महासभेने याला विरोध केला आहे.

कर्नाटक सरकारने सुधारित अध्यादेशात ‘अल्पसंख्यांक’ऐवजी ‘निरपराध’ असा पालट केला

कर्नाटक राज्यात गेल्या ५ वर्षांत झालेल्या जातीय दंगलींत सहभागी असलेल्या मुसलमानांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्याच्या काँग्रेस सरकारने घेतला होता

कलम ३५ – ए आताच का वगळले पाहिजे ?

कलम ३५-ए काय आहे ? ते काय देते ? कलम ३५-ए हे अन्यायकारी कलम आहे. ते जम्मू आणि काश्मीर येथील लोकांना ते सर्व भारतीय आहेेत, याचे नाटक करण्यासाठी आहे.

वादग्रस्त जादूटोणाविरोधी कायद्याची शासकीय समिती विसर्जित न केल्यास राज्यभर आंदोलन !

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचारासाठी नेमलेल्या शासकीय समितीचे (PIMC) सहअध्यक्ष श्याम मानव, सदस्य अविनाश पाटील, मुक्ता दाभोलकर, माधव बागवे, छाया सावरकर आदी वादग्रस्त आहेत.

अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकाला कर्नाटक मंत्रीमंडळाची संमती

कर्नाटक मंत्रीमंडळाने अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकाला संमती दिली. त्यामुळे कर्नाटक काळी जादू आणि अमानवी अघोरी शक्ती प्रतिबंधक आणि निर्मूलन विधेयक, २०१७  हे विधेयक पुढील विधानसभा अधिवेशनात संमतीसाठी मांडण्यात येणार आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now