महिला सदस्यांच्या समितीद्वारे लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे !
विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची समिती नेमून त्यांनी आजवरच्या लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करावा आणि त्यात पालट करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन उपाययोजना करावी.