राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्षता) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवाद) या शब्दांचा अंत होईल ?

राज्यघटनेची मूलभूत रचना ही वर्ष १९५० मधील प्रस्तावना होती. वर्ष १९७६ मध्ये त्यात ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द घुसडण्यात आले. घटनाकारांसाठी ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या विचारसरणी नवीन नव्हत्या, तरीही त्यांनी त्यांचा घटनेमध्ये अंतर्भाव केला नाही. ‘सेक्युलर’ला तर चर्चा करून सोडून दिले होते. तसे पहाता ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांना प्रस्तावनेत जोडणे, हा राज्यघटनेच्या मूळ रचनेवरच आघात होता. देशातील सर्वाेच्च नेते आणि सर्वाेच्च न्यायमूर्ती ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करतील, अशी आशा करूया.

१. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द घुसडणे, हा राज्यघटनेवरील मोठा आघात !

‘वर्ष १९५० मध्ये बनलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेने भारताला ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ म्हटले होते. त्यात २६ वर्षांनी ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ असे २ वजनदार राजकीय शब्द जोडण्यात आले. तेव्हापासून भारताला ‘लोकतांत्रिक समाजवादी सेक्युलर गणराज्य’ करण्यात आले. आता ते पूर्वीप्रमाणे म्हणजे वर्ष १९५० च्या राज्यघटनेप्रमाणे करण्यात यावे, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे; कारण या शब्दांनी संपूर्ण राज्यघटनाच बिघडवून ठेवली आहे. हे परिवर्तन वर्ष १९७५-७६ च्या कुप्रसिद्ध आणीबाणीच्या वेळी करण्यात आले होते. त्या वेळी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा निर्णय हा त्यांच्याच मंत्रीमंडळाला रेडिओवर समजत होता. तेव्हा विरोधी पक्ष कारावासात होता आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप (परिनिरीक्षण नियंत्रण मंडळाचे नियंत्रण) होती. अर्थात् ती सुधारणा कोणताही विचारविनिमय न करता बलपूर्वक करण्यात आली होती.

ती सुधारणा राज्यघटनेची मूळातील विकृती होती. याचा येथे ४ पुराव्यांवर विचार करूया. प्रथम म्हणजे देश आणि विदेश येथील घटनातज्ञांनी मूळ प्रस्तावनेला सर्वाधिक महत्त्वाचे समजले होते. महान ब्रिटीश राजकारणी तज्ञ सर अर्नेस्ट बार्कर (वर्ष १८७४-१९६०) यांनी त्यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशल अँड पॉलिटिकल थेअरी’ या प्रसिद्ध ग्रंथामध्ये प्रारंभीच भारतीय राज्यघटनेची ती संपूर्ण प्रस्तावनाच उद्धृत केली होती. त्यात सर्वकाही सामावलेले आहे, असे त्यांचे मत होते. ही आपल्यासाठी कौतुकास्पद गोष्ट होती. दुसरे म्हणजे भारतातही राजकारणशास्त्र आणि कायद्याच्या सीमा यांमध्ये प्रस्तावनेला राज्यघटनेचा ‘आत्मा’, ‘मूलाधार’ आदी म्हणण्यात येत होते.

तिसरे म्हणजे वर्ष १९६० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयानेही प्रस्तावनेला ‘निर्देशक’ म्हटले होते की, ज्यामुळे राज्यघटनेच्या अन्य कलमांना अडचण आल्यास व्यवस्थित समजेल. चौथे म्हणजे सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष १९७३ मध्ये परत ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणात त्या प्रस्तावनेला राज्यघटनेची मूलभूत रचना घोषित केले होते.

प्रस्तावनेतील त्या मोठ्या परिवर्तनाने राज्यघटनेला मुळातच धक्का पोचवल्याचे पहिल्या दृष्टीतच दिसून पडते. प्रस्तावनेची ही स्थिती हुकूमशाही पद्धतीनेही करण्यात आली होती. वर्ष १९५० मधील राज्यघटनेची प्रस्तावना ही मूलभूत रचना होती. त्यावर वर्ष १९७६ मध्ये करण्यात आलेले पालट हा मोठा आघात होता; कारण ती जाणीवपूर्वक केलेली कृती होती. घटनानिर्मात्यांसाठी ‘सोशालिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ या विचारसरणी काही नवीन नव्हत्या. त्यांनी ‘सेक्युलर’विषयी चर्चा करून सोडून दिले होते. ‘सोशालिझम्’ ही तेव्हा युरोपमध्ये सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारसरणी होती, जेथून भारताच्या बहुतांश घटनानिर्मात्यांनी शिक्षण घेतले होते. त्यामुळे त्यांनी भारतीय गणराज्याला ‘सेक्युलर’ किंवा ‘सोशालिस्ट’ म्हणण्याचे विचारपूर्वक टाळल्याचे लक्षात येते.

२. राज्यघटनेत शब्द जोडल्यानंतर भारतीय राजकारणातील हिंदुविरोधी मानसिकतेत वाढ

अशा प्रकारे वर्ष १९७६ मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ हे शब्द जोडून तिचे चरित्रच पालटण्याचे षड्यंत्र करण्यात आले. त्याचे परिणामही अत्यंत वाईट झाले. तेव्हापासून भारतीय राजकारणात एक हिंदुविरोधी मानसिकता वाढीस लागली, जी हळूहळू संपूर्ण राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जीवनाला त्रासदायक ठरत आली आहे. त्या वेळच्या काँग्रेसी आणि डाव्या हुकूमशाही सत्ताधार्‍यांच्या हेतूकडे दुर्लक्ष केले, तरी समाजवाद एक राजकीय विचारसरणी आहे, जी नेहमीच लोकशाहीच्या विरोधात आहे. रशिया, चीन यांपासून पूर्व युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेपर्यंत सर्व समाजवादी देशांमध्ये दुसर्‍या पक्षांना बलपूर्वक नष्ट करण्यात आले. लोकशाही देशांमध्येही विविध समाजवादी पक्ष निर्माण होत गेले. अर्थात् येथे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवाद’ जोडणे, हा त्याच्या लोकशाही चरित्रावर आघात होता. हे परिवर्तन सर्व विरोधी पक्षांना कारागृहात कोंडून आणि माध्यमांचे तोंड बंद करून करण्यात आले होते.

त्यानंतर ‘समाजवादा’ला मूलभूत दिशा-निर्देशक बनवल्याने येथे साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आणि समाजवादी पक्षांना चुकीचे महत्त्व अन् नैतिक शक्ती मिळाली. त्यामुळे समाजवादाशी सहमत नसलेले नागरिक किंवा पक्ष यांना कनिष्ठ म्हटले जाऊ शकते. ही तर हुकूमशाही झाली की, सर्वांना समाजवादी बनावे लागेल ! हे अन्य विचारसरणी मानणारे नागरिक, पक्ष यांच्या विरुद्ध बळजोरी केल्यासारखे होईल.

३. राजकीय नेत्यांना शब्दांच्या आडून हिंदुविरोधी अन् मुसलमान अनुकूल कारस्थाने करण्यात यश !

हे कारस्थान यावरून समजेल की, राज्यघटना मूळ कायदा असतो. ज्याच्या आधारे दुसरे कायदे बनवले जाऊ शकतात. प्रस्तावनेत जोडण्यात आलेले ‘सोशालिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ अपरिभाषित (व्याख्या नसलेले) शब्द ठेवण्यात आले आहेत. जे अनेक रोगांचे कारण बनले आहे. प्रत्येक प्रकारची हिंदुविरोधी आणि इस्लाम अनुकूल नीती धर्मनिरपेक्षता म्हटली जाते. जेव्हा पक्षीय स्वार्थ साधतांना सत्ताधार्‍यांकडून विविध प्रकारचे अनुदान, कोट्यवधी रुपयांची वार्षिक उधळपट्टी, राजकीय क्षेत्रातील संस्थांमध्ये प्रचंड तोटा, लूट आदी समाजवाद या भावनेने चालते. हा भेदभाव आणि लूट सर्वांना समजते; परंतु आपला प्रत्येक नेता या गोष्टींना धर्मनिरपेक्षता किंवा समाजवाद म्हणत पुढे निघून जातो. संसद किंवा न्यायालय यांनीही या शब्दांचा ठोस अर्थ किंवा व्याख्या बनवली नाही, ज्याने धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून चालणारा गोंधळ पकडता येऊ शकेल. ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांविषयी अस्पष्ट दिशानिर्देश असल्याने भारतीय राज्यघटना हास्यास्पद बनली आहे. एवढेच नाही, तर त्यांची ठोस व्याख्या करण्याचे प्रयत्नही अयशस्वी करण्यात आले. प्रभावी नेते, न्यायालय आणि विचारवंत या सर्वांनाच ही गोष्ट अस्पष्ट ठेवण्यातच रस आहे. यामुळे त्यांची अनेक हिंदुविरोधी कारस्थाने सहज चालून जातात. यालाच कवच बनवून हिंदु समाजाविषयी कायम वैरभावाने प्रेरित साम्राज्यवादी विचारसरणी आणि तिचे देश-विदेशी सहकारी त्यांचा व्यवसाय चालवत असतात. हे सर्व देशासाठी धोकादायक सिद्ध झाले; कारण की, हिंदुविरोध परिणामत: भारतविरोधी आहे. मग असे करणार्‍यांचा हेतू कसाही असू दे.

४. राज्यघटनेची लोकशाहीची मूळ रचना जपण्यासाठी ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ शब्द काढणे आवश्यक !

येथे विविध वर्ग आणि समुदाय यांच्यात फूट पाडून राज्य करण्याचे धोरण हे व्याख्या नसलेल्या ‘सेक्युलॅरिझम्’मुळेच चालू आहे. त्यामुळेच मुसलमानांच्या धार्मिक (मजहबी) संस्थांनाही राजकीय अनुदान देण्यात येते आणि हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक शिक्षण संस्था चालवण्याचीही अनुमती नसते. मशिदी आणि चर्च यांवर त्यांच्या समुदायाचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यांना सरकार हातही लावत नाही. दुसरीकडे हिंदु मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. त्या माध्यमातून मंदिरांची मिळकत हिंदुविरोधी कामांसाठीही वापरण्यात येते. राज्यघटनेच्या मूळ समानतेच्या लोकशाही भावनेशी छेडछाड केली नसती, तर वरील मनमानी करता आली नसती. सध्या भारतात शिक्षण, संस्कृती आणि राजकारण प्रत्येक क्षेत्रात अहिंदू समुदायांना हिंदूंपेक्षा अधिक अधिकार मिळाले आहेत. हे घटनानिर्मात्यांच्याही कल्पनेच्या पलीकडचे होते. संविधान सभेच्या संपूर्ण चर्चेचा शब्द न शब्द प्रकाशित आहे. ज्यात अशा आशयाची एक ओळही मिळत नाही. त्यामुळे हा हिंदूंवर सरळ सरळ अन्याय आहे, जो बिनबोभाट चालू आहे आणि याला कुणी औरंगजेब, कर्झन नाही, तर विविध हिंदु शासनकर्ते आणि न्यायाधीश चालवत आहेत. हे हिंदु बुद्धीजिवी अन् पत्रकार यांना योग्य वाटते. हा सर्व हिंदूंच्या विरोधातील असा विश्वासघात आहे की, ज्याला जगात कुणीही वाली नाही !

असा हिंदुविरोधी भेदभाव इंग्रज सरकारनेही केला नव्हता. तो आज स्वतंत्र भारतात उघडपणे चालू आहे. हा उघड अन्याय लपवण्यासाठी राज्यघटनेत बलपूर्वक घुसडलेला ‘सेक्युलर’ शब्द कामी येतो. हे मागील ४७ वर्षांपासून सर्व पक्षांची सहमती आणि मूर्खपणा यांमुळे चालू आहे. सर्वांच्या सहमतीनेही अन्यायाचे चरित्र न्यायपूर्ण होत नाही. गेल्या काही दशकांमध्ये ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांनी भारताचे राजकारण, शिक्षण अन् संस्कृती यांमध्ये धोकादायक भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे त्यातून मुक्ती मिळवणे आवश्यक आहे.

तसे पाहिले, तर ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ या शब्दांना प्रस्तावनेत जोडणे राज्यघटनेच्या मूळ रचनेवरच आघात होता. मूळ राज्यघटनेलाच मूळ रचना म्हणता येते. शेवटी या शब्दांना काढल्याने राज्यघटनेची मूळ रचना पूर्ववत् ‘लोकशाहीवादी’ होईल, जी घटनानिर्मार्त्यांनी पूर्वी ठेवली होती. आशा करूया की, देशातील सर्वाेच्च नेते आणि सर्वाेच्च न्यायमूर्ती हे बलपूर्वक संपवतील.’

– प्रा. शंकर शरण, देहली (९.१२.२०२२)