लोकशाहीच्‍या चौकटीतील इस्‍लामीकरण !

भारतामध्‍ये आतंकवादी कारवाया करणार्‍यांचा मुख्‍य अजेंडा ‘भारताचे इस्‍लामीकरण’, हाच आहे. हा अजेंडा पाकिस्‍तानमध्‍ये प्रशिक्षण घेतलेले जिहादी भारतात राबवत आहेत; परंतु देशात मात्र हाच अजेंडा लोकशाही मार्गाने आणि तोही शासकीय निधीतून कायद्याच्‍या चौकटीत राहून राबवला जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून वक्‍फ मंडळाच्‍या माध्‍यमातून हे काम चालू आहे. भारतासमवेत ३ लढाया करून पाकला जे जमले नाही, ते काही वर्षांत कायद्याच्‍या चौकटीत राहून वक्‍फ मंडळाने साध्‍य केले आहे. होय, मागील काही वर्षांत वक्‍फ मंडळाने शेकडो, सहस्रो नव्‍हे, तर लाखो एकर भूमी स्‍वत:च्‍या कह्यात घेतली आहे आणि ही भूमी केवळ न केवळ इस्‍लामच्‍या कार्यासाठीच वापरली जात आहे. देशात भारतीय सेना दलाची मालमत्ता १८ लाख एकर, तर रेल्‍वे प्रशासनाची मालमत्ता १४ लाख एकर भूभागावर आहे. यानंतर सर्वाधिक भूमीचा मालकी अधिकार वक्‍फ मंडळाकडे आहे. ‘वक्‍फ मॅनेजमेंट सिस्‍टम ऑफ इंडिया’च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सध्‍याच्‍या घडीला देशात वक्‍फ मंडळाची ८ लाख ५४ सहस्र ५०९ एकर भूमीवर मालमत्ता आहे. वर्ष २००९ मध्‍ये केंद्रीय वक्‍फ मंडळाची भूमी ४ लाख एकर होती. पुढील १३ वर्षांत वक्‍फ मंडळाच्‍या भूमीमध्‍ये दुपटीने वाढ झाली आहे. यातून भारताला ‘इस्‍लामिक राष्‍ट्र’ बनवण्‍याच्‍या कारवाईत वक्‍फ मंडळ पाकच्‍याही अनेक पावले पुढे आहे, हे दिसून येईल. ‘वक्‍फ मंडळाने भूमी कह्यात घेण्‍याचा आणि इस्‍लामीकरणाचा संबंध काय ?’, असे कुणालाही वाटू शकते; मात्र अनेक ठिकाणी अवैधरित्‍या कब्रस्‍तान, मशिदी, मजार बांधण्‍यात आल्‍या आणि त्‍यानंतर ती अन् त्‍याच्‍या आजूबाजूची भूमी वक्‍फ मंडळाने दावा सांगत कह्यात घेतली. महाराष्‍ट्रात नाथपंथीय साधूंची समाधी आणि ठाणे जिल्‍ह्यातील हिंदूंचे श्रद्धास्‍थान असलेल्‍या संपूर्ण श्रीक्षेत्र मलंगगडावर वक्‍फ मंडळाने अशाच प्रकारे दावा केला आहे. हा प्रकार एवढ्यावरच थांबलेला नाही. ठाणे जिल्‍ह्यातील कल्‍याण येथील हिंदवी स्‍वराज्‍याचे आरमार असलेल्‍या दुर्गाडी गडावरील श्रीदुर्गादेवीचे मंदिरही मशीद असल्‍याचा दावा वक्‍फ मंडळाने केला आहे. महाराष्‍ट्रातील अनेक शिवकालीन गड-दुर्ग यांवर अशाच प्रकारे अवैध दर्गे, पीर आणि मजारी बांधल्‍या गेल्‍या आहेत. भविष्‍यात या सर्व ठिकाणी वक्‍फ मंडळाने दावा केल्‍यास त्‍याविषयी आश्‍चर्य वाटायला नको.

वक्‍फ मंडळ कशा भयावहतेने काम करत आहे, याचे तामिळनाडूमधील उदाहरण बोलके आहे. तमिळनाडूमधील त्रिची जिल्‍ह्यातील या गावात ९५ टक्‍के हिंदू समाज आणि केवळ २२ मुसलमान कुटुंबे असलेल्‍या तिरुचिरापल्ली या गावातील ९० टक्‍के भूमीवर वक्‍फ मंडळाने स्‍वत:चा अधिकार सांगितला आहे. वक्‍फ मंडळ केवळ भूमी अधिग्रहित करते असे नाही, तर या पाशवी कायद्याचे भय दाखवून हिंदूंचे धर्मांतर करण्‍याचे प्रकार झारखंड, महाराष्‍ट्र, छत्तीसगड आदी राज्‍यांतील आदिवासी भागांत उघड झाले आहेत. भूमी बळकावून ती इस्‍लामिक कामांसाठी वापरणे, हिंदूंच्‍या सामूहिक धर्मांतरासाठी प्रयत्न करणे, हा भारताला ‘इस्‍लामिक राष्‍ट्र’ बनवण्‍याचा अजेंडा नाही, तर काय आहे ?

वक्‍फ कायदा : लोकशाहीची हत्‍या !

वर्ष १९५० मध्‍ये भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पाकिस्‍तानच्‍या पंतप्रधानांसमवेत वाटाघाटी करून फाळणीच्‍या वेळी ‘पाकमधून जे हिंदू भारतात आले आणि भारतातील जे मुसलमान पाकमध्‍ये गेले, त्‍यांच्‍या भूमीवर त्‍यांचाच मालकी हक्‍क राहील’, असा निर्णय घेतला. यामध्‍ये पाकिस्‍तानमध्‍ये राहिलेली हिंदूंची भूमी तेथील मुसलमानांनी बळकावली; मात्र भारतातील मुसलमानांच्‍या भूमी वक्‍फ मंडळाच्‍या नावावर करण्‍यात आल्‍या. या वेळी केंद्र सरकारची मालकी हक्‍क असलेली सहस्रो एकर भूमी वक्‍फ मंडळाच्‍या घशात गेली. काँग्रेस सरकारने वर्ष १९५४ मध्‍ये वक्‍फ मंडळाची निर्मिती केली; मात्र वर्ष १९९५ मध्‍ये काँग्रेसने या मंडळाला अनिर्बंध अधिकार दिले. वक्‍फ मंडळाला जी भूमी पवित्र, धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी उचित वाटेल, ती कह्यात घेण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आला. या कायद्यानुसार कुणाची खासगी भूमी कह्यात घेण्‍याचा अधिकार वक्‍फ मंडळाला नाही; परंतु ती भूमी खासगी कि सार्वजनिक ? हे सिद्ध करण्‍याचे दायित्‍व मात्र वक्‍फ मंडळाचे नाही. वक्‍फ मंडळाने एखादी भूमी कह्यात घेतली, तर ती स्‍वत:ची आहे, हे सिद्ध करण्‍याचे दायित्‍व ज्‍याची भूमी होती त्‍याचे आहे. त्‍यामुळे ज्‍यांच्‍याकडे कागदपत्रे नाहीत, अशा भूमी आपोआप वक्‍फ मंडळाच्‍या घशात गेल्‍या. या अनिर्बंध अधिकारांमुळेच वक्‍क मंडळाने आतापर्यंत अनेकांच्‍या भूमी लाटल्‍या आहेत. अनेक खटले अद्यापही न्‍यायप्रविष्‍ट आहेत. हे खटलेही वक्‍फ मंडळाचाच भाग असलेल्‍या वक्‍फ प्राधिकरणाच्‍या पुढेच चालवणे बंधनकारक आहे. सरकारीकरण झालेल्‍या मंदिर समितीमध्‍ये अन्‍य धर्मियांची नियुक्‍ती करतांना लोकशाहीच्‍या गप्‍पा मारल्‍या जातात; मात्र वक्‍फ मंडळ किंवा प्राधिकरण यामध्‍ये इस्‍लामचे ज्ञान असलेली म्‍हणजेच मुसलमान व्‍यक्‍तीचीच नियुक्‍ती केली जाते. त्‍या वेळी होणारी लोकशाहीची गळचेपी कुणाला दिसत नाही. मुसलमानांचे तुष्‍टीकरण करण्‍यासाठी काँग्रेसने वक्‍फ मंडळाला अनिर्बंध अधिकार दिले; मात्र बहुसंख्‍य हिंदूंच्‍या अधिकारांचे हनन केले.

काँग्रेस हिंदु राष्‍ट्राच्‍या मागणीला लोकशाहीविरोधी ठरवते; परंतु त्‍याच ‘काँग्रेसने लोकशाहीला कायद्याच्‍या चौकटीत ठोकून भारताच्‍या इस्‍लामीकरणाचा अजेंडा राबवला’, हे प्रथम लक्षात घ्‍यायला हवे. जिहादी भारताचे इस्‍लामीकरण करण्‍याच्‍या घोषणा उघडपणे करतात. काँग्रेसने मात्र भारताच्‍या इस्‍लामीकरणाची योजना अल्‍पसंख्‍यांक आयोग, सच्‍चर समिती, प्रार्थनास्‍थळे कायदा, वक्‍फ मंडळ यांद्वारे कायद्याच्‍या चौकटीत बसवली. त्‍यामुळे भारताला इस्‍लामीकरणाकडे नेणारे कायदे मोदी शासनाने आणखी किती दिवस चालू ठेवायचे ? हे एकदा ठरवले पाहिजे. भारताला इस्‍लामी देश बनवण्‍यासाठी काँग्रेसने लोकशाहीला वाकवले, मग देशाला हिंदु राष्‍ट्र बनवण्‍यासाठी कुणी कायदे बनवले, तर त्‍याला कुणाची हरकत असेल ?